फोन टेपिंग मामला. मुख्यमंत्री ने कहा
जमशेदपुर : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फोन टेपिंग के आरोप पर विपक्ष को निशाने पर लिया है़ उन्होंने झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी का नाम लिये बगैर कहा कि अगर उनके पास फोन टेपिंग का प्रमाण है, तो दें अन्यथा 24 घंटे में जनता से माफी मांगें.
मुख्यमंत्री शनिवार को जमशेदपुर के सिदगोड़ा स्थित सोनमंडप में पत्रकारों से बात कर रहे थे़ इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की ओर से 2015 में किये गये कार्य की विस्तार से जानकारी दी. नये वर्ष में सरकार की प्राथमिकता बतायी़ उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र (जमशेदपुर पूर्वी) का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया.
पर्यटन क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर आयेगा झारखंड : मुख्यमंत्री ने कहा : पर्यटन क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर झारखंड दिखेगा. इसे लेकर राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है. पारसनाथ का विकास राष्ट्रीय स्तर पर किया जायेगा. रजरप्पा को भी इससे जोड़ा जायेगा. देवघर का आधुनिक रूप से विकास होगा.
तारापीठ से मलूठी मंदिर को जोड़ने के लिए पैसे दिये गये हैं. पतरातू डैम के आसपास मरीन ड्राइव बनाया जायेगा. टाटा स्टील व तमाम कंपनियों को हर संभव मदद : उन्होंने कहा : टाटा स्टील समेत अन्य कंपनियां संकट में हैं. उन्हें आगे लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जायेगा. सिर्फ दिखावे के लिए एमओयू नहीं किया जायेगा. करीब 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश होने जा रहा है. इस साल 2016 में 32 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा. 1050 करोड़ रुपये सिर्फ फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर निवेश होने वाला है.
ऑटोमोबाइल व आइटी हब बनेगा : मुख्यमंत्री ने कहा : राज्य ऑटोमोबाइल और आइटी हब बनेगा. इसके लिए छोटी-छोटी कंपनियों को लाने पर फोकस है. आइटी के लिए कंपनियां आ रही हैं. एचइसी रांची में 400 एकड़ जमीन चिह्नित की गयी है.
एक माह में माइनिंग पॉलिसी बनेगी : मुख्यमंत्री ने कहा : माइनिंग बेस्ड पॉलिसी राज्य सरकार तैयार कर रही है. इसे एक माह में धरातल पर उतार दिया जायेगा. इसके बाद नये सिरे से खदानों का नीलामी की जायेगी.
झरिया में नया गांव बसेगा : उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप कोयले की खदान ले चुका है. धनबाद, बोकारो व सिंदरी भी विकसित होगा. झरिया से लोगों को हटाया जायेगा. सभी को नये सिरे से मकान बना कर दिया जायेगा.
वहां लोगों का पुनर्वास किया जायेगा.
2022 तक कोई बेघर नहीं रहेगा : मुख्यमंत्री ने कहा : 2022 तक राज्य में कोई बेघर न रहे, इसके लिए सरकार आवास योजना लायेगी. एपीएल, बीपीएल, सीपीएल जैसा कोई प्रावधान नहीं होगा. इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर लोगों को घर मिलेगा. लापुंग, तोरपा जैसे इलाकों में भी इस तरह की योजनाएं हैं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाट बाजार में सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जायेगी. इसके लिए राज्य में 24 वैन का संचालन किया जायेगा. इसे लेकर पैसे का आवंटन जल्द कर दिया जायेगा.
