बिरहरों का नहीं बना राशन कार्ड, अनाज नहीं मिलने से भुखमरी (मनमोहन)

बिरहरों का नहीं बना राशन कार्ड, अनाज नहीं मिलने से भुखमरी (मनमोहन)- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की नयी सूची में 17 परिवार का नाम हटा – बोड़ाम प्रखंड के पातीपानी पंचायत 17 बिरहोर परिवार का मामला – सितंबर तक हर माह मिलता था इन परिवारों को अनाजवरीय संवाददाता, जमशेदपुर25 सितंबर 2015 से लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से पानीपाती पंचायत के आदिम जनजाति 17 बिरहोर परिवारों को बाहर करने का मामला सामने आया है. नये राशन कार्ड की सूची में उनका नाम नहीं है. यह मामला बोड़ाम प्रखंड के पातीपानी पंचायत का है. 17 बिरहोर परिवारों को झारखंड सरकार के आदिम जनजाति योजना से अगस्त तक का 35 किलो अनाज दिया जा रहा था. अब जनवितरण प्रणाली के लाइसेंसी दुकानदार जोगेश्वर ने नया राशन कार्ड नहीं होने के कारण इस माह अनाज देने से इनकार कर दिया है. सरकार ने आदिम जनजाति लोगों को रहने के लिए बिरसा आवास दिया है. इधर, अनाज नहीं मिलने से 17 परिवार के समक्ष भुखमरी वाली स्थिति पैदा हो गयी है.फॉर्म नहीं भराबिरहोरों ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नया राशन कार्ड बनने के संबंध में उन्हें कुछ मालूम नहीं है. कुछ दिन पहले जनवितरण प्रणाली के दुकानदार ने उनका राशनकार्ड रखा था, बाद में रद्द बताकर लौटा दिया.इन्हें नहीं मिला इस माह राशनमंगल बिरहोर, ठंपू बिरहोर, कार्तिक बिरहोर, जिक्युइस बिरहोर, गोविंद बिरहोर, रवि बिरहोर, छुगरू बिरहोर, बाइदा बिरहोर, सुरूबाली बिरहोर, बॉबी बिरहोर, दशरथ बिरहोर, गोदा बिरहोर, बबलू बिरहोर, दून बिरहोर, दुबराज बिरहोर, माधव बिरहोरक्या है नियमअादिम जनजाति को अंत्योदय लाभुक के मुताबिक 35 किलो अनाज (चावल) देने का नियम है. बिरहोर परिवारों ने बताया कि जनवितरण प्रणाली के दुकानदार हमेशा उन्हें 34 किलो अनाज देते हैं.क्या कहते हैं अधिकारीबिरहोर परिवार का नाम छूट गया था, बाद में एमओ ने उनका नाम जोड़ा. उनका कार्ड हर हाल में बनेगा. छपाई के बाद उनका नया राशन कार्ड बनाकर हस्ताक्षर कर जल्द दिया जायेगा. – डी तिवारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम