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दुकान व गोदामों का भाड़ा दोगुना

जमशेदपुर: कृषि उत्पादन बाजार समिति ने शहरी दुकानों व गोदामों के भाड़े में वृद्धि का फैसला किया है. समिति दुकान व गोदाम मालिकों से दोगुना (चार रुपये प्रति वर्ग फीट) भाड़ा वसूलेगी. अभी दो रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से भाड़ा वसूल रही है. यह निर्णय गुरुवार को कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण स्थित […]

जमशेदपुर: कृषि उत्पादन बाजार समिति ने शहरी दुकानों व गोदामों के भाड़े में वृद्धि का फैसला किया है. समिति दुकान व गोदाम मालिकों से दोगुना (चार रुपये प्रति वर्ग फीट) भाड़ा वसूलेगी. अभी दो रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से भाड़ा वसूल रही है. यह निर्णय गुरुवार को कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण स्थित प्रशासनिक भवन में हुई बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता एसडीओ सह बाजार समिति के अध्यक्ष आलोक कुमार ने की. इससे संबंधित प्रस्ताव अभी रांची भेजा जायेगा. वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जायेगा.

ग्रामीण क्षेत्र में कम भाड़ा : मिली जानकारी के मुताबिक भाड़ा सीधे दो से चार रुपये प्रति वर्ग फीट करने का फैसला लिया गया है. यह भाड़ा मंडी यार्ड प्रांगण व शहरी क्षेत्र के लिए मान्य होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार समिति की ओर से बनायी गयी दुकानों व गोदामों में तीन रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से भाड़ा वसूला जायेगा. बनेंगी 100 दुकानें: बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति जल्द ही विभिन्न हाटों में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत 100 दुकानों का निर्माण करायेगी. इनमें हल्दीपोखर में 40, पटमदा में 10 व बाजार समिति में 50 दुकानें बनेंगी. एसडीओ ने कहा कि समिति राजस्व प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक स्रोत तलाश रही है. इस लिहाज से यह कदम उठाया गया है.

बैठक में धुआं घर, शीतगृह एवं आइक्यूएफ का अधिष्ठापन कार्य पीपीपी मॉडल में करवाने, परसुडीह हाट में निर्मित दुकानों की मरम्मत करने एवं मुख्य बाजार प्रांगण में नाली का निर्माण करने सहित कई प्रस्तावों को सहमति दी गयी. इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए रांची भेजा जायेगा. बैठक में विधायक मेनका सरदार, बाजार समिति के उपाध्यक्ष-महादेव शीट, व्यापारी सदस्य-दीपक भालोटिया, पणन सचिव-राहुल कुमार, उमेश अग्रवाल समेत कृषक सदस्य उपस्थित थे. जल मीनार के लिए जमीन देगी समिति: पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल ने बाजार समिति से मंडी प्रांगण में जल मीनार निर्माण के लिए भू-खंड मांगा. समिति की बैठक में पेयजल विभाग को भू-खंड उपलब्ध कराने पर मुहर लगायी.

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