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स्थानीय नीति को लेकर राजभवन घेराव 25 को

फोटोआरजेएन 4 – राजभवन घेराव की जानकारी देते जुमिद गांवता के लोग.प्रतिनिधि, राजनगरझारखंड राज्य में स्थानीय नीति सांवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बनाये जाने के लिए रांची में आदिवासी सामाजिक समन्वय समिति के नेतृत्व में झारखंड के आदिवासी सामाजिक संगठन एकजुट होकर राजभवन घेराव कार्यक्रम का आयोजन आगामी 25 मई को किया गया है. उक्त जानकारी […]

फोटोआरजेएन 4 – राजभवन घेराव की जानकारी देते जुमिद गांवता के लोग.प्रतिनिधि, राजनगरझारखंड राज्य में स्थानीय नीति सांवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बनाये जाने के लिए रांची में आदिवासी सामाजिक समन्वय समिति के नेतृत्व में झारखंड के आदिवासी सामाजिक संगठन एकजुट होकर राजभवन घेराव कार्यक्रम का आयोजन आगामी 25 मई को किया गया है. उक्त जानकारी आदिवासी जुनिद गांवता के मुख्य संरक्षक दुर्गाचरण हेंब्रम ने संवाददाताओं को दी. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में आदिवासी जुनिद गांवता सरायकेला-खरसावा से दर्जनों प्रतिनिधि शामिल होकर स्थानीयता की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करेंगे. उन्होंने झारखंड में स्थानीय नीति पर अपनी राय देते हुए कहा कि झारखंड में स्थानीय नीति सांवैधानिक प्रावधानों के अनुसार दो प्रकार बनाया जाये. झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं जिन क्षेत्रों में सीएनटी एक्ट 1908 एसपीटी एक्ट 1949 लागू है. उन क्षेत्रों में स्थानीय नीति संविधान में निहित अनुच्छेद 19 (5) के तहत बनाया जाये तथा बाकी क्षेत्रों में अनुच्छेद 15 (4) अनुच्छेद 16 (4) 16 (4क) के प्रावधानों के तहत बनाया जाये. इस मौके पर दुर्गाचरण हेंब्रम के अलावा नवीन मुर्मू, पालू हांसदा, सुखलाल हांसदा, धनाई मार्डी, विकोल हांसदा, सालखन मुर्मू, शतान मुर्मू, सावना टुडू, सुराई मार्डी आदि शामिल थे.

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