जमशेदपुर: सुप्रीम कोर्ट (नालसा)के निर्देश पर गठित आठ सदस्यीय (डालसा) टीम ने घाघीडीह जेल निरीक्षण के दौरान पाया कि यहां बंदी पेयजल समेत कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं. जेल में लगाया गया आरओ सिस्टम (वाटर प्यूरीफ ाई) काम नहीं कर रहा है. शौचालय में भी पानी की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है.
डालसा के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को रिपोर्ट की समक्षा बैठक के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जायेगा. श्री कुमार ने बताया कि जेल में 1350 बंदियों पर मात्र एक डॉक्टर पदस्थापित है. महिला बंदियों के लिए एक भी महिला डॉक्टर नहीं है. इसके अलावा अन्य कई खामियों को चिह्न्ति किया गया है. निरीक्षण के दौरान जेल की सुरक्षा और कैदियों के वार्ड का जायजा लिया गया.
टीम में शामिल सदस्य
एडीजे वन श्री डीएन तिवारी,डालसा सचिव राजेश कुमार,अधिवक्ता केके सिन्हा, बी कामेश्वरी,टीबी कर, विजय कुमार गुप्ता, शमशाद खान और प्रीति मुमरू.
इन बिंदुओं पर मिला था जांच का आदेश. बाथरूम व शौचालय की व्यवस्था, साफ-सफाई, खाना, पीने का पानी, रहने की व्यवस्था, हेल्थ केयर(शारीरिक व मानसिक),क्वालिटी ऑफ बेडिंग, प्रार्थना की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था,वोकेशनल ट्रेनिंग,बंदियों का अधिवक्ता और उनके परिवार के लोगों के बीच संवाद करने की सुविधा.
