संवाददाता, जमशेदपुर विश्व बैंक की रिपोर्ट से 272 करोड़ की बागबेड़ा- छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना पर छाये संकट से निजात दिलाने के लिए सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय राज्य मंत्री (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) राम कृपाल यादव को पत्र लिखा है. सांसद ने श्री यादव से योजना के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन किये बगैर मंजूरी देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रति व्यक्ति जलापूर्ति की मात्रा यथावत रखी जाये. क्योंकि योजना के अंतर्गत आने वाला पूरा क्षेत्र भले पंचायत क्षेत्र में आता है. जबकि यह क्षेत्र शहर से सटा है. घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रहन-सहन एवं प्रकृति पूर्णतया शहरी है. क्या है पूरा मामला विश्व बैंक की टीम ने बागबेड़ा- छोटा गोविंदपुर का दौरा के उपरांत अपनी रिपोर्ट सौंपी. जिसमें कहा कि दोनों ही इलाके ग्रामीण हैं. जबकि डीपीआर शहरी जलापूर्ति का तैयार किया गया है. योजना की उपयोगिता क्षेत्र ग्रामीण है. यहां पंचायत चुनाव हुए है. ऐसे में योजना के शुरू होने पर बाधा उत्पन्न हो गयी है. जबकि पूर्व में योजना को विश्व बैंक से मंजूरी मिलने पर टेंडर भी हो चुका है. जनवरी में तमिलनाडु की कंपनी काम शुरू करने वाली है. आंदोलन की चेतावनी बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने योजना रद्द होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी, तो बागबेड़ा की जनता दिल्ली तक मार्च करेगी.
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सांसद ने लिखा केंद्रीय पेयजल राज्य मंत्री को पत्र, कहा
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