जमशेदपुर : जागरुकता से ज्यादा जरूरी है गांव और शहर के लोगों तक योजनाओं की लाभ पहुंचाया जाना. जागरुकता फैलाने से लोगों को कोई विशेष फायदा नहीं होता है, लेकिन अगर योजना का लाभ आम व्यक्ति को मुहैया कराये तो लाभुक को अधिक फायदा होगा और वह योजना के प्रति जागरुक भी होंगे. बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर में झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कही. डीएन पटेल ने बताया कि अब तक विधिक जागरुकता का कैंप होता रहा है, लेकिन अब लाभ प्रदान करने की जरूरत है.
इसलिए कैंप आयोजित करने से 15 दिन पूर्व ही जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करें. फिर जिस दिन कैंप हो उस दिन लाभुकों को योजनाओं से संबंधित लाभ प्रदान करे. यह विचार नालसा के न्यायाधीश की ओर से जारी किया गया था.
रविवार को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर का आयोजन बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में किया गया.
इस मौके पर न्यायाधीश डीएन पटेल ने बताया कि शिविर जिन लोगोंके लिए आयोजित किया गया है उनके हाथों ही कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए. उनकी पहल पर असंगठित क्षेत्र के पांच श्रमिकों के हाथों दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया. इस मौके पर स्कूली बच्चों और पथ संस्था के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर मजदूरों की स्थिति, बाल श्रम और स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों को नाटक के माध्यम से जानकारी दी.
कार्यक्रम का शुभारंभ में स्वागत गान भी किया गया. इस मौके पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, न्यायाधीश एचसी मिश्रा, न्यायाधीश वीवी मंगल मूर्ति ,न्यायाधीश अपरेश कुमार, न्यायाधीश एसएस राठी, प्रधान जिला जज मनोज प्रसाद सहित जिला के सभी न्यायाधीश, उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप बिरथरे, एसपी सिटी प्रभात कुमार, एडीएम सुबोध कुमार, एसडीओ माधवी मिश्रा आदि मौजूद थे.
