जमशेदपुर : सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स भवन बिष्टुपुर में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) काे लेकर हेल्प डेस्क में पहुंचे व्यवसायियाें काे अधिवक्ता मानव केडिया ने बताया कि कंपाेजिशन स्कीम के स्टॉक पर लाभ वैसे व्यवसासियाें काे ही मिलेगा, जिनका स्टॉक 1 जुलाई 2017 काे राज्य के अंदर से खरीदा गया होगा. राज्य के बाहर से खरीदा गया-इंटर स्टेट स्टॉक रखने वालाें काे किसी तरह का लाभ कंपाेजिशन स्कीम में नहीं मिल सकता है. चेंबर भवन में शनिवार आैर मंगलवार काे जीएसटी पर व्यवसायियाें की समस्याआें के समाधान वाणिज्य कर विभाग के जानकार अधिवक्ताआें का पैनल माैजूद रहता है.
मंगलवार काे अधिवक्ता राजीव अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, पवन शर्मा, किशाेर गाेलछा, पीयूष गुप्ता, अजय अग्रवाल समेत अन्य सदस्य माैजूद थे, जिन्हाेंने कंपाेजिशन स्कीम, निबंधन आैर जॉब वर्क के बारे में जानकारी लेने आये लाेगाें की समस्याआें का समाधान किया.
राइस ब्रान पर लगा दिया गया टैक्स
अधिवक्ता मानव केडिया ने बताया कि राइस ब्रान, जिसे देहात एरिया में खुद्दी के नाम से जानते हैं, काे भी टैक्सवल कर दिया गया है. जीएसटी काउंसिल ने 12 जुलाई काे जारी नाेटिफिकेशन में राइस ब्रान काे पांच प्रतिशत टैक्स के दायरे में ला दिया है. पहले यह आइटम टैक्स फ्री था. सस्ता हाेने के कारण झारखंड के सुदूर गांव में देहात में रहने वाले काफी लाेगाें का यह मुख्य आहार है. उन्होंने कहा कि राज्य आैर केंद्र सरकार काे पत्र लिखकर राइस ब्रांड-खुद्दी काे टैक्स फ्री करने की मांग की जायेगी. कंपाेजिशन स्कीम में शामिल हाेने के लिए निबंधन की अंतिम तिथि 21 जुलाई तय की गयी है. तकनीकी खामी से निबंधन नहीं होने को देखते हुए मानव केडिया ने जीएसटी काउंसिल आैर राज्य सरकार से कंपाेजिशन स्कीम में निबंधन के लिए 30 दिनाें का अतिरिक्त समय देने की मांग करने की बात कही.
