पदमा : स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायतों में बन रहे शौचालयों में घोर अनियमतिता का मामला सामने आया है. पदमा पंचायत के राय मुहल्ला में एक साल पूर्व सात शौचालय की राशि बगैर बनाये ही निकासी कर ली गयी, जबकि एक दर्जन अधूरे शौचालय की पैसे की निकाली हुई, लेकिन निर्माण नहीं हुआ. पदमा निवासी अशोक मेहता और शंकर मेहता ने खुद शौचालय का निर्माण किया. अब दोनों राशि के लिए मुखिया और जल सहिया का चक्कर लगा रहे हैं. उसे यह कह कर वापस भेज दिया जाता था शौचालय की स्वीकृति ही नहीं है, जबकि शौचालय की राशि का भुगतान आठ माह पहले ही एनजीओ की ओर से हो चुका है.
कैसे हुआ मामला उजागर
मामला तब सामने आया जब आमलोगों की शिकायत पर बीडीओ मलय कुमार, प्रमुख विपिन मेहता, पंसस संजय यादव और जिला को-अॉडिनेटर नरेश ठाकुर पदमा पंचायत में बन रहे शौचालय की जांच करने पहुंचे. राय मुहल्ला पहुंचते ही अधिकारी दंग रह गये. यहां 22 शौचालय बनना था, जिनमें इस्राइल राय, मंजूर आलम, मो इस्माइल राय, सेराज राय, तनवीर राय, मो मोकिन राय का शौचालय बना ही नहीं. वहीं बाकी लोगों का अधूरा शौचालय बनाया गया.
इसकी राशि एक साल पहले मार्च-2016 में ही निकाल ली गयी. लाटी गांव में अधिकांश शौचालयों में लकड़ी व गोइठा रखे गये थे. यहां ग्रामीणों ने शिकायत की कि ठेकेदार ने जैसे-तैसे अधूरा शौचालय बनाया और पैसे की निकाली कर ली. किसी में पेन नहीं, तो कहीं दरवाजा नहीं था. कहीं टंकी ही नहीं बनी है. इस दौरान बीडीओ ने ग्रामीणों को शौचालय का उपयोग नहीं करने पर एफआइआर की चेतावनी दी. बीडीओ ने कहा कि यह वित्तीय गबन का मामला है. अगर 15 दिनों के भीतर सभी शौचालयों को पूरा नहीं किया गया, तो मुखिया और जल सहिया पर गबन का मामला दर्ज किया जायेगा और पैसे की वसूली की जायेगी.
निर्माण होना है 954 शौचालयों का
ज्ञात हो कि पदमा पंचायत में 954 शौचालयों का निर्माण होना था. इतना के बाद भी पदमा शहरी क्षेत्र होते हुए ओडीएफ नहीं बन पाया. पदमा को ओडीएफ करने के लिए डीसी ने लगभग 250 शौचालय और बनाने की स्वीकृति दी, पर स्थिति देख नहीं लगता कि अब भी पदमा ओडीएफ हो पायेगा.
शौचालयों का होगा निर्माण
पैसे निकासी कर शौचालय नहीं बनाने के मुद्दे पर मुखिया मंजू देवी के पति जितेंद्र मेहता ने कहा कि उन्हें धोखे मे रख कर चेक कटवाया गया है. जानकारी नही थी कि शौचालय बना है या नहीं. मुझे जानकारी मिली, तो मैंने शौचालय बनानेवाले एनजीओ अांबेडकर फाउंडेशन की राशि रोक दी. एक सप्ताह के भीतर शौचालयों का निर्माण होगा.
