हजारीबाग : सरकारी विभागों की ओर से 31 मार्च तक यदि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया, तो विभागीय कार्रवाई करते हुए कार्यालयों की बिजली काट दी जायेगी. एक अप्रैल से कार्यालय के बाबुओं को अंधेरे में ही काम का निपटारा करना होगा. यह निर्णय विद्युत विभाग ने लिया है. विद्युत महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता एसके सिंह ने कहा कि हजारीबाग, रामगढ़ व चतरा के 19 सरकारी कार्यालयों पर करीब 35.39 करोड़ रुपये का बकाया है.
हजारीबाग विद्युत अंचल में 29.58 करोड़, जबकि रामगढ़ में 6.81 करोड़ रुपये का बकाया कई सालों से है. इस वर्ष सरकारी कार्यालयों की ओर से करीब 12.50 लाख रुपये का बिल जमा किया गया है. वहीं जिन बिजली उपभोक्ताओं पर 2000 से अधिक बिल का बकाया है. उनकी भी लाइन काटी जायेगी. विद्युत अधिनियम के तहत बकायेदारों पर मामला दर्ज किया गया है.
विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश: विद्युत महाप्रबंधक ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय, अटल ग्राम ज्योति योजना के तहत 12वीं योजना के तहत एवरेस्ट कंपनी के माध्यम से विद्युतीकरण गांव में हो रहा है. काम की गति काफी धीमी है. संवेदक को विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. एक साल में एजेंसी ने 923 गांव में से 60 गांव में ही पोल गाड़ने का काम किया है. हजारीबाग जिले में सदर और पदमा प्रखंड में काम शुरू हो पाया है. यह काम दो साल में पूरा कर लेना है.
