गुमला : गुमला के विकास भवन में सड़क निर्माण की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक हुई. मौके पर ग्रामीण अभियंत्रण संगठन झारखंड सरकार के सचिव अरुण कुमार ने सड़क निर्माण की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र की सड़क उस क्षेत्र के विकास का पैमाना होता है. गुमला में यदि सड़कों का जाल फैलाना है और सड़क निर्माण की योजनाओं को त्वरित गति से ससमय पूरा करना है तो इसमें जनता का सहयोग आवश्यक है.
उन्होंने आरइओ द्वारा संचालित सभी योजनाओं की क्रमवार समीक्षा के उपरांत पत्रकारों से मुखातिब थे. उन्होंने कहा कि गुमला जिला में पीएमजीएसवाइ के तहत निर्माणाधीन योजनाओं की गति अन्य जिलों की अपेक्षा काफी धीमी है. इसके कारण तीन माह के अंदर मुझे दूसरी बार गुमला आकर योजनाओं की क्रमवार समीक्षा करनी पड़ी. उन्होंने बताया कि आरइओ के तहत संचालित योजनाओं में से एनपीसीसी के पास लगभग 101 योजना व डीविजन के पास 65 योजना कुल 166 योजना फिलहाल लंबित है. यह अलग बात है कि इन योजनाओं के लंबित रहने में सुरक्षा या नक्सलवाद कहीं आड़े नहीं आ रहा है. एनपीसीसी के पास लंबित 101 योजनाओं में से नौ योजनाओं की स्वीकृति अब तक प्राप्त नहीं हुई है. इन 101 योजनाओं में कुल 397 किलोमीटर की सड़क है. जिसकी पूर्व में लागत 125 करोड़ है. बाद में 20 करोड़ बढ़ाया गया है. कुल 145 करोड़ से सड़क बननी है. उन्होंने स्पष्ट किया की मार्च 2017 तक लंबित योजनाओं में से कुछ योजनाएं पूर्ण कर ली जायेगी.
सचिव द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि योजनाओं के पूर्ण होने में लापरवाही बरतने के कारण अब तक चार इंजीनियरों को टर्मिनेट किया जा चुका है. जबकि दो अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है और दो अभियंताओं पर एफआइआर दर्ज करवाया जा चुका है. सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना बनालात एक्शन प्लान की चर्चा करते हुए सचिव ने कहा कि इस प्लान में और कुछ शर्तो को जोड़ा जाना आवश्यक है. गुमला जिला में आरइओ की कुल 166 लंबित योजनाओं में एक योजना वर्ष 2008 की और अन्य योजनाएं वर्ष 2010, 2012 और 2013 में ली गयी है. उन्होंने एनपीसीसी के प्रोग्रेस पर काफी नाराजगी व्यक्त की. मौके पर उपायुक्त श्रवण साय, पुलिस अधीक्षक चंदन झा, आरइओ के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार सिंह, विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता रवि सहाय सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे.
लापरवाह अभियंता पर हो रही है कार्रवाई : डीसी
डीसी ने कहा कि इन बैठकों का परिणाम फरवरी 2017 से सामने आने लगेगा. सड़क निर्माण की योजनाओं को लंबित रखने व लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों व संवेदकों को चिह्नित कर उन पर लागातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है.
19 योजनाओं पर आठ एफआइआर है दर्ज : एसपी
एसपी चंदन झा ने कहा कि गुमला पुलिस के पास 19 सड़क निर्माण योजनाओं से संबंधित कुल आठ एफआइआर दर्ज है. दो दिन के अंदर विभागीय अभियंता व पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक कर एक -एक केस की समीक्षा की जायेगी और दो माह के अंदर सभी केसों का निपटारा कर दिया जायेगा.
