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बैंकों व एटीएम की संख्या मांगी

गुमला : झारखंड राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार गुमला जिला के सभी गांवों का जीओ मैप (भौगोलिक नक्शा) भारत सरकार के वेबाइसाइट में अपलोड होगा. इसके तहत हर उस एरिया को कवर किया जायेगा, जिस एरिया के गांवों में बैंक, एटीएम, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल टावर, आंगनबाड़ी केंद्र, पुलिस स्टेशन सहित सरकारी तंत्र से […]

गुमला : झारखंड राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार गुमला जिला के सभी गांवों का जीओ मैप (भौगोलिक नक्शा) भारत सरकार के वेबाइसाइट में अपलोड होगा. इसके तहत हर उस एरिया को कवर किया जायेगा, जिस एरिया के गांवों में बैंक, एटीएम, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल टावर, आंगनबाड़ी केंद्र, पुलिस स्टेशन सहित सरकारी तंत्र से संचालित होने वाले अन्य संस्थान संचालित हैं. ऐसे सभी संस्थानों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जायेगा. इसके लिए भारत सरकार के एलडब्ल्यूइ के डायरेक्टर ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुमला डीसी श्रवण साय को निर्देश दिया है. डायरेक्टर ने एक सप्ताह के अंदर जीओ मैप को अपलोड करने का निर्देश दिया है. कहा कि सरकारी तंत्र से संचालित सभी संस्थानों का अाक्षांश व देशांतर के साथ मैप अपलोड करें. इससे प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक व वर्तमान स्थिति का पता लगाने में सुविधा होगी.
आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है. उग्रवाद प्रभावित जिला होने के कारण उग्रवादी किस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्र व मोबाइल टावर सहित सरकार की ओर से संचालित अन्य सरकारी तंत्रों में काम हो रहा है अथवा नहीं आदि के बारे में जीओ मैप के माध्यम से पता लगाना आसान होगा.
डायरेक्टर ने एक सप्ताह के अंदर जिले के सभी बैंकों व शाखाओं की संख्या तथा एटीएम की संख्या की रिपोर्ट भी मांगी है. कहा कि वर्तमान में पुराने 500 और 1000 के नोट प्रचलन में बंद होने के बाद कई प्रकार की समस्याएं भी बढ़ी हैं. एटीएम व बैंकों में लोगों को लंबी-लंबी कतारें लगानी पड़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. बैंक व एटीएम का अाक्षांश व देशांतर सहित एरिया वेबासाइट में अपलोड होने के बाद जीपीएस सिस्टम के माध्यम से स्थिति का पता लगाने में सुविधा होगी. किसी प्रकार की समस्या होने पर उसे दूर किया जायेगा. वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिले से डीसी सहित एलडब्ल्यूइ के नोडल पदाधिकारीसह जिला योजना पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, डीआइओ हरेंद्र सिंह आदि शामिल थे.

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