नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में गुमला जिले ने लहराया परचम, झारखंड में अव्वल और देश में छठे पायदान पर काबिज

गुमला : सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डेल्टा रैंकिंग मामले में झारखंड के गुमला जिला ने राज्य ही नहीं पूरे देश में अपना परचम लहराया है. इस रैंकिंग में गुमला जिला राज्य स्तर पर नंबर वन और पूरे देश में छठे पायदान पर काबिज होने में सफलता हासिल की है. देश भर के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों जिलों में गुमला एक ऐसा जिला है, जो विकास और जनहित के कार्यों में अव्वल है. यह बातें जिला के उपायुक्त शशि रंजन ने कही. वे शुक्रवार को विकास भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी शामिल थे.

इस दौरान उपायुक्त ने वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में पिछले चार सालों में जिले में हुए विकास और जनहित के कार्यों का लेखा-जोखा पेश करते हुए बताया कि नीति आयोग के सर्वे के अनुसार डेल्टा रैंकिंग में गुमला जिला पूरे देश भर में छठे स्थान पर है. वहीं, राज्य में पहले स्थान पर है. उन्होंने बताया कि गुमला जिले में पेयजल की भारी समस्या है.

सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को उनके घर में पानी मिले. इसके लिए शहर में शहरी और गांवों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना चलायी जा रही है. इसके तहत शहर में योजना लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बृहत पाईप जलापूर्ति योजना के तहत कार्य प्रगति पर है. इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृहत पाईप जलापूर्ति योजना के तहत 10 योजनाओं का चयन किया गया है. योजना की लागत राशि 11715.480 लाख रुपये है.

उन्होंने बताया कि गुमला जिले में कुल 33 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने की योजना है. इसमें दो सेंटर बन चुके हैं, जबकि 31 पर काम चल रहा है. सेंटर में विभिन्न प्रकार के रोगों का जांच किया जायेगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया है. इसके तहत जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है. उन्हें प्रति माह 10 किग्रा चावल उपलब्ध कराया जायेगा.

उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2019 में जिले के लिए कुछ नयी योजनायें बनायी जा रही है. जिसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जायेगा. सोलर बनाने से लेकर लगाने तक का काम स्थानीय स्तर पर ही होगा. इसके लिए स्थानीय लोगों को सोलर उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जायेगा. सौर ऊर्जा से घरों को रोशन करने के लिए पहले चरण में दो गांवों का चयन किया जायेगा. इसके बाद अन्य गांवों में भी काम होगा. इसके अतिरिक्त आजीविका के क्षेत्र में मधुमक्खी पालन, बांस से निर्मित सामग्री बनाने सहित अन्य काम भी शुरू होगा.

उपायुक्त रंजन ने बताया कि जिले के भरनो, डुमरी व चैनपुर प्रखंड में एक-एक खेल स्टेडियम एवं गुमला पार्क में ओपन जिम, मांझाटोली नाका को मेगा स्कील सेंटर बनाने की भी योजना है. इसके अलावा, उपायुक्त ने अन्य विभिन्न विभागों के भी उपलब्धियों की जानकारी दी. मौके पर एसपी अश्विनी कुमार, डीडीसी एनके सिन्हा, आईटीडीए निदेशक कृष्ण किशोर, डीआरडीए निदेशक नयनतारा केरकेटटा, मुस्तकीम अंसारी, डीपीआरओ पंचानन उरांव सहित सभी विभाग के अधिकारी थे.