साथ ही उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा. सातवां केंद्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधा देने, अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अंशदायी पेंशन योजना 2004 लागू करने, रांची, जमशेदपुर, धनबाद नगरपालिका क्षेत्र की तरह शिक्षकों को परिवहन भत्ता देने और 22 अप्रैल 2016 के पूर्व नियुक्त सैकड़ों शिक्षकों का वर्षों से लंबित नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण का अनुमोदन करने आदि की मांग की. वक्ताओं ने कहा कि झारखंड में 847 गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय हैं.
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अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों ने लगाया काला बिल्ला, शहर में मौन जुलूस निकाला
गुमला : जिले के अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने मंगलवार को शिक्षक दिवस का विरोध किया. काला बिल्ला लगा कर विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य कराया और झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर समन्वय समिति के बैनर तले गुमला शहर में मौन जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही उपायुक्त […]
गुमला : जिले के अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने मंगलवार को शिक्षक दिवस का विरोध किया. काला बिल्ला लगा कर विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य कराया और झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर समन्वय समिति के बैनर तले गुमला शहर में मौन जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया.
जिसमें स्वीकृत पद 4478 के विरुद्ध 4036 शिक्षक-शिक्षिकाएं कार्यरत हैं. इन शिक्षक-शिक्षिकाओं की समस्याओं को लेकर संघ के लोग कई बार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निदेशक से लेकर मंत्री व सचिव तक से बातचीत कर चुके हैं. अनेकों बार पत्राचार भी किया गया है, लेकिन अब तक मांगों पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है. मौके पर संघ के जिला संयोजक सिस्टर हिरमीला, जिला सचिव वत्सीय रविकांत, योगेंद्र प्रसाद, फादर फिलमोन, फादर जेफरीन, मनमोहन सिंह, केदारनाथ मिश्र सहित कई पदाधिकारी व विभिन्न अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थे.
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