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ग्रामीणों ने एमओ को बनाया बंधक
विरोध. केरोसिन वितरण की जांच करना एमओ को पड़ा महंगा मामला पोड़ैयाहाट के देवंधा गांव का तीन घंटे बाद पहुंचे बीडीओ व थाना प्रभारी ने कराया मुक्त डीलर पर कार्रवाई की मांग पर घंटों जुटे ग्रामीण गोड्डा : ड़ैयाहाट के देवंधा गांव में गुरुवार को केरोसिन वितरण मामले की जांच करने पहुंचे एमओ उमेश पांडेय […]
विरोध. केरोसिन वितरण की जांच करना एमओ को पड़ा महंगा
मामला पोड़ैयाहाट के देवंधा गांव का
तीन घंटे बाद पहुंचे बीडीओ व थाना प्रभारी ने कराया मुक्त
डीलर पर कार्रवाई की मांग पर घंटों जुटे ग्रामीण
गोड्डा : ड़ैयाहाट के देवंधा गांव में गुरुवार को केरोसिन वितरण मामले की जांच करने पहुंचे एमओ उमेश पांडेय को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया. करीब तीन से चार घंटे तक बंधक बनाये रखा. सूचना पर बीडीओ और थाना प्रभारी पहुंचे और लोगों को डीलर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने एमओ को मुक्त किया. देवंधा गांव के डीलर द्वारा तीन महीने से केरोसिन वितरण नहीं करने की शिकायत की जांच करने एमओ उमेश पांडेय पहुंचे थे.
इस दौरान ग्रामीणों ने एओ को घेर लिया और कहने लगे कि डीलर ने दो से तीन माह का केरोसिन व अनाज की कालाबाजारी कर ली है. इसी वजह से लाभुकों को केरोसिन व अनाज नहीं मिल रहा है. इसको लेकर ही ग्रामीण आंदोलत कर रहे थे. डीलर को घेरने का मन बना रहे थे. गुरुवार को लाभुकों ने डीलर महिला विकास मंडल व शर्मिला देवी की दुकान के सामने प्रदर्शन कर रहे थे. लाभुकों ने बताया कि डीलर ने अक्तूबर, नवंबर माह का अनाज की कालाबाजारी कर ली है. केरोसिन का भी वितरण नहीं किया जा रहा है.
जिप सदस्य ने संभाला मोर्चा
सूचना पर जिला परिषद सदस्य घनश्याम यादव देवंधा गांव पहुंचे. उन्होंने एमआे को पंचायत सचिवालय के समक्ष बैठाया. उनके प्रयास से ही बीडीओ व थाना प्रभारी पहुंचे और मामले को लेकर पहल की गयी. जिप सदस्य ने लाभुकों को समझाया कि वे मामले को जिला परिषद की बैठक में भी रखेंगे.
दुकान सील करने का बाद एमओ किया मुक्त
जिला परिषद सदस्य घनश्याम यादव ने मामले की जानकारी बीडीओ कुमार अभिषेक सिंह तथा थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह को दी. सूचना पर दोनों देवंधा गांव पहुंचे. इन दाेनों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी. ग्रामीण डीलर पर कार्रवाई की मांग पर अड़े थे. लाभुकों की मांग पर ही बीडीओ की मौजूदगी में शर्मिला देवी की दुकान को सील किया गया. इसके बाद मामला शांत हुआ. दोनों डीलर पर दंडात्मक कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद ही लाभुकों ने एमओ को मुक्त किया.
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