प्रेस वार्ता . झाविमो महासचिव सह विधायक प्रदीप यादव ने कहा
गोड्डा की समस्याओं को लेकर जेवीएम का नौ व 10 सितंबर को उपवास कार्यक्रम
गोड्डा : पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सोमवार को अपने आवास पर पत्रकार सम्मेलन में का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड के मानचित्र से गोड्डा को हटाना चाहती है. गोड्डा की जनता की समस्याओं को लेकर कई बार विधान सभा में रखा गया. सरकार को गोड्डा की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है. सीएम को भी समस्याओं से अवगत कराया. उन्होंने समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया, लेकिन समस्याओं को समाधान नहीं हो पाया है. समस्या के निदान को लेकर सरकार को दी गयी समय सीमा समाप्त होती है.
पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न समस्याओं को लेकर जेवीएम की ओर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है. इस अवसर पर विधायक पीए देवेंद्र पंडित, जिला प्रवक्ता दिलीप कुमार साह, महिला मोरचा की जिलाध्यक्ष बेणू चौबे, जिला उपाध्यक्ष अजय शर्मा आदि थे.
सस्ते दर पर नहीं मिल रहा अनाज
विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में जनता को सस्ते दर पर अनाज नहीं मिल रहा है. लोग परेशान हैं. राशन कार्ड नहीं मिला है. ग्रामीण राशन कार्ड के लाभ से वंचित हैं. प्रशासन की लापरवाही से गोदाम से सीधे अनाज को बाजार में बेच दिया जा रहा है.
सरकार से लड़ेगा जेवीएम
प्रदीप यादव ने कहा कि उनके नेतृत्व में सभी समस्याओं व मुद्दों को लेकर जेवीएम पार्टी सरकार से लड़ेगी. इसी आलोक में पहले चरण में नौ व 10 सितंबर को गोड्डा समाहरणालय के समक्ष सामूहिक उपवास कार्यक्रम होगा. सरकार नहीं मानी तो अनिश्चित आंदोलन भी होगा.
शहर में चार व गांव में दो घंटे रहती बिजली
विधायक श्री यादव ने कहा कि बिजली व्यवस्था चौपट हो चुकी है. शहर में चार व गांव में दो घंटे ही बिजली आपूर्ति होती है. राशन कार्ड नहीं रहने से केरोसिन नहीं मिला. गरीबों के घर का चिराग भी नहीं जल रहा है. बिजली नहीं रहती. विधान सभा में मामले को रखते हैं. सरकार ध्यान नहीं देती है.
गोड्डा में डीडीसी नहीं है, विकास कार्य हो रहा प्रभावित
विधायक ने कहा कि गोड्डा में डीडीसी नहीं है. इस कारण विकास कार्य प्रभावित हो रही है. विधायक फंड भी रुका हुआ है. क्षेत्र में विकास कार्य बाधित हो रहा है. सरकार गोड्डा को एक डीडीसी तक नहीं दे पायी है.
मदरसा डिग्रीधारियों की प्रतिभा हुई कुंठित
विधायक श्री यादव ने कहा कि सबसे बड़ी अल्पसंख्यकों की समस्या है. मदरसा डिग्रीधारियों को सरकार मान्यता नहीं दे रही है. संस्कृत डिग्रीधारियों को भी मान्यता नहीं. ऐसे में इन डिग्रीधारियों की प्रतिभा कुंठित हो रही है. छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है. इससे छात्रों व विशेष तौर पर बीएड के छात्रों को परेशानी हो रही है.
सरकार ने किया एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़
विधायक ने कहा कि एसपीटी व सीएनटी एक्ट में सरकार ने छेड़छाड़ किया है. सरकार आडाणी व काॅरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने व गरीबों की जमीन को छीनने का काम कर रही है. जमीन के एवज में उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है.
