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मुख्यमंत्री से भी बोला झूठ!

कार्यपालक अभियंता पर गिर सकती है गाज! गोड्डा/मेहरमा : मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मेहरमा के बोरमा गांव में ट्रांसफॉर्मर लगाने के मामले में कार्यपालक अभियंता अशोक उपाध्याय तथा महेंद्र प्रसाद सिंह पर गाज गिर सकती है. डीसी हर्ष मंगला ने मामले की स्वयं जांच करने के बाद विभाग के झूठ की पोल खोल दी […]

कार्यपालक अभियंता पर गिर सकती है गाज!
गोड्डा/मेहरमा : मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मेहरमा के बोरमा गांव में ट्रांसफॉर्मर लगाने के मामले में कार्यपालक अभियंता अशोक उपाध्याय तथा महेंद्र प्रसाद सिंह पर गाज गिर सकती है. डीसी हर्ष मंगला ने मामले की स्वयं जांच करने के बाद विभाग के झूठ की पोल खोल दी है. जनसंवाद के दौरान विभाग द्वारा मुख्यमंत्री से ट्रांसफॉर्मर लगाने की झूठी बात कह कर दिभ्रमित किया गया था.
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार पूर्व के जनसंवाद कार्यक्रम में मेहरमा के बोरमा गांव के रहने हेमंत कुमार सिन्हा एवं श्रीधर मंडल ने मुख्यमंत्री से गांव में करीब छह माह से खराब ट्रांसफॉर्मर को बदलने की मांग की थी. अगस्त में शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने विभाग को गांव में अविलंब ट्रांस्फॉर्मर लगाने का निर्देश दिया था. दो माह बीत जाने के बावजूद गांव के शिकायतकर्ता ने पुन: मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को रखा. मुख्यमंत्री ने विभाग से जानकारी ली.
कार्यपालक अभियंता अशोक उपाध्याय व सहायक अभियंता महेंद्र प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री से 28 अगस्त को ही गांव में ट्रांसफॉर्मर लगाने की जानकारी दी. शुक्रवार को सीपी ग्राम के तहत दोनों शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर बताया कि गांव में अब तक ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया गया है.
सीएम नाराज, डीसी को स्वयं जांच का दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने लगातार शिकायत तथा अब तक लोगों को ट्रांसफॉर्मर नहीं मिलने से नाराज मुख्यमंत्री ने डीसी को स्वयं जांच कर जीएम को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
गांव पहुंचे डीसी हुये अचंभित
डीसी श्री मंगला बोरमा गांव पहुंच कर अचंभित हो गये. जांच के दौरान गांव में ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा पाया. ग्रामीणों ने बताया कि अब तक इस मामले में विभाग की ओर से किसी भी तरह का काम नहीं किया गया है. डीसी श्री मंगला अपनी जांच रिपोर्ट जीएम को सौंपेगें. डीसी ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को भी दिग्भ्रमित किया गया है. जीएम को रिपोर्ट की जा रही है. आवश्यक कार्रवाई हो सकती है.

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