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जिला बीस सूत्री बैठक. सदस्यों ने मंत्री के समक्ष राशन कार्ड व पेंशन का मामला उठाया गलत ढंग से राशन कार्ड बनवाने का मुद्दा छाया

गिरिडीह : जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक सोमवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में हुई. अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री अमर बाउरी ने की. मौके पर गिरिडीह सांसद रवींद्र कुमार पांडेय, विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, डुमरी विधायक जगरनाथ महतो, डीसी डाॅ. नेहा अरोड़ा, एसपी सुरेंद्र […]

गिरिडीह : जिला बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक सोमवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में हुई. अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री अमर बाउरी ने की. मौके पर गिरिडीह सांसद रवींद्र कुमार पांडेय, विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, डुमरी विधायक जगरनाथ महतो, डीसी डाॅ. नेहा अरोड़ा, एसपी सुरेंद्र कुमार झा, नगर आयुक्त गणेश कुमार, बीस सूत्री के जिला उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, मेयर सुनील पासवान, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि अर्जुन बैठा समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
बैठक में कमेटी के अधिकतर सदस्यों ने कहा कि साधन संपन्न लोग खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्ड बनवाकर इसका उपयोग कर रहे हैं. ऐसे लोग धड़ल्ले से राशन-केरोसिन का उठाव कर रहे हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी खानापुरी में लगे हुए हैं. सदस्यों ने पूरे जिले में एक अभियान चलाकर राशन कार्ड की छंटनी करने पर जोर दिया और कहा कि योग्य लाभुकों को ही इसकी सुविधा मिलनी चाहिए.
सदस्यों ने राशन कार्ड की वर्तमान सूची में सुधार करने पर विशेष जोर दिया. इस पर डीसी डाॅ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि अभी तक 33 हजार राशन कार्ड की छंटनी कर इतने ही योग्य लाभुकों का नाम जोड़ा गया है. 15 नवंबर तक नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलेगी और जो लोग गलत रूप से राशन कार्ड बनवा लिये हैं, वैसे लोगों का नाम डिलिट किया जायेगा. बैठक में सदस्यों ने पेंशन का भी मामला उठाया और कहा कि काफी संख्या में लोग पेंशन से वंचित हैं. वैसे लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए.
सदस्यों ने जिले में बिजली संकट पर भी ध्यान आकृष्ट कराया. साथ ही कहा कि बिजली की अनियमित आपूर्ति से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. शहरी क्षेत्र में जहां 12 से 13 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में छह से आठ घंटे ही बिजली दी जा रही है. सदस्यों ने जिले में बन रहे पावर सब स्टेशन के निर्माण पर जोर दिया.
इस पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मार्च 2019 तक जिले में सभी पावर सब स्टेशन का काम पूरा कर लिया जायेगा और इसके बाद गिरिडीह जिले को सुचारू रूप से बिजली मिलेगी. सदस्यों ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं होने का मामला भी उठाया. इस पर डीएसइ ने कहा कि सभी निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत बीपीएल बच्चों का नामांकन लेने का निर्देश दिया गया है और शीघ्र ही निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी.
बैठक में भीम राव अांबेडकर आवास पर भी विस्तार से चर्चा की गयी. डीसी डाॅ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि अांबेडकर आवास के लिए प्रचार-प्रसार तेज किया जायेगा. ताकि योग्य लोगों को आवास की सुविधा मुहैया करायी जा सके. इस दौरान पीएमजीएसवाइ व समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं पर भी चर्चा की गयी. साथ ही वैसे लोग जो पेंशन से वंचित हैं, उन्हें पेंशन का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया.
डीसी ने कहा कि योग्य लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा और जो लोग पेंशन से वंचित हैं, उन्हें पेंशन दिलाने के लिए हर गांव में कैंप लगाया जायेगा. इस दौरान पिछले बैठक में लिये गये प्रस्ताव के अनुपालन पर भी चर्चा हुई और अधिकारियों को सभी बिंदुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया.
ये थे उपस्थित : बैठक में डीडीसी मुकुंद दास, जिला योजना पदाधिकारी डीके गौतम, डीएसइ कमला सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी, बीस सूत्री सदस्य बाबुल प्रसाद गुप्ता, अरुण हाजरा, रंजीत मरांडी, प्रदीप शर्मा, संजु देवी, देवेंद्र गुप्ता समेत विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे.

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