सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का अध्यादेश वापस लेने की मांग

विरोध. जेवीएम कार्यकर्ताओं का दुमका में धरना-प्रदर्शन

आदिवासियों की जमीन पूंजीपतियों को देना चाहती है सरकार

सीएनटी व एसपीटी एक्ट से छेड़छाड़ बंद हो

दुमका : सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में संशोधन संबंधी अध्यादेश वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड विकास मोरचा द्वारा दुमका में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया. धरना सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बिट‍्टू ने की. सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय समिति सदस्य पिंटू अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने यह अध्यादेश राज्यपाल के माध्यम से स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है. इस अध्यादेश के लागू होने के बाद आदिवासी किसानों की कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्य में करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जायेगा.

आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए ही सीएनटी और एसपीटी एक्ट बने थे. बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू के उलगुलान के बाद लागू हुए इन दोनों एक्ट में संशोधन कर आदिवासियों की जमीन सरकार पूंजीपतियों के हाथों सौंपना चाहती है. छोटू मुर्मू ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों के हितों का ख्याल रखती है, आदिवासियों के हितों से उसे कोई सरोकार नहीं है. विवेकानंद राय ने कहा कि राज्य सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट से छेड़छाड़ बंद करे और आदिवासियों के इस रक्षा कवच को कमजोर करने की कोशिश न करे. धरना कार्यक्रम को पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर, भगवती मरांडी, रुसीलाल टुडू, शैलेंद्र हेंब्रम, रीमा मुर्मू, शिबू सोरेन, प्रवीण सिंह, विजय ठाकुर, राम प्रसाद पंडित, जयकांत, श्रीपति यादव, नर्मिल हाजरा, मो हारुण, जीतलाल राय, मो अरशद, मार्था हांसदा, रियाजुद‍्दीन, सुबोध यादव आदि मौजूद थे.