दुमका : योजना बनाओ अभियान के क्रम में जामा प्रखंड के बेलकुपी गांव पहुंचे सीएम रघुवर दास ने मिली जन शिकायतों पर डीसी राहुल कुमार सिन्हा को राशन वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त कराने का आदेश दिया है. सीएम तक गांव की ललिता हेंब्रम ने महज चार किलो अनाज दिये जाने की शिकायत की थी.
वहीं पकु हेंब्रम ने एमडीएम बनाने वालों को भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की. कालेश्वर मुरमू व रखीशल मुर्मू ने भी सीएम तक अपनी बात पहुंचायी. ग्रामसभा में रोजगार सेवक मीना मर्शिलीना मरांडी ने पंचायत प्लानिंग दल की ओर से बेरोजगारों की सूची, राशन कार्ड सर्वे, कृषि, वर्षा जल संचय आदि को लेकर सीएम का ध्यानाकृष्ट कराया. ग्रामसभा में 78 में से 25 योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी गयी.
जिस पर कुल 24 लाख तीन हजार रुपये व्यय किये जायेगें. प्राथमिकता के आधार पर तय किये गये योजना में गाय सेड 5, सुअर सेड 5, सिंचाई कूप 2, बर्मी कम्पोस्ट 2, डोभा निर्माण 1, वृक्षा रोपन 1, तालाब निर्माण 1, बकरी सेड 1, मुर्गी सेड 3, तालाबा जीर्णोद्घार 1, मेड़बंदी 1, तथा 2 सोख्ता गड्डे के निर्माण की स्वीकृति दी गई. इन योजनाओं के तहत कुल आठ हजार नौ सौ मानव श्रम दिवस उतपन्न किये जायेंगे. उल्लेखनीय है कि 140 परिवारों वाला बेलकूपी गांव तीन टोलों क्रमश: बरसी टोला, तेतरिया टोला तथा पहाडि़या टोलों में है. सीएम ने जून माह पूर्व सिंचाई सुविधाओं को पूरा करने, बेघरों को आवास, विधवा पेंशन, शराबबंदी आदि को लेकर ग्रामसभा में चरचा की.
सीएम ने कहा : अब गांव की योजना गांव वाले तय करेंगे
सीएम ने कहा कि बिचौलिया एवं दलालों का धंधा अब झारखंड में नहीं चलेगा. किसी भी जिला परिषद् या मुखिया को लूट की छूट नहीं होगी. गांव की योजना गांववाले तय करेंगे. हर साल एक-एक पंचायत को 80 लाख से 1 करोड़ रुपये विकास के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त होंगे.
सीएम ने कहा कि 2016 के दिसंबर तक हर पंचायत का अपना भवन होगा. 2018 में सभी गांवों में 24 घंटे बिजली मिलेगी. 2019 तक झारखंड विकसित राज्य होगा. सीएम ने कहा कि 15 अप्रैल तक हर परिवार के पास राशन कार्ड होगा. राशन कार्ड से वंचित लोगों को भी 15 अप्रैल के बाद से राशन मिलेगा. उन्होंने सक्षम लोगों से खाद्य सुरक्षा कार्ड सरेंडर करने की अपील की. कहा कि ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी. कृषि एवं किसान हमारे सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है. किसानों और खेती के प्रति हमारी प्राथमिकता इसे दर्शाता है.
हम पानी क्रांति लायेंगे. खेतों का पानी खेत में गांव का पानी गांव में रहेगा. हम 2016 में वर्षा का जल नदी या नालों से होकर समुद्र की ओर नहीं जाने देंगे. इस कार्यक्रम में मंत्री डॉ लोईस मरांडी, प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, डीसी राहुल कुमार सिन्हा, एसपी विपुल शुक्ला, डीडीसी चितरंजन कुमार, मोहुलबना पंचायत की मुखिया रानी सोरेन तथा बीडीओ-सीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे.
