महालेखाकार की जांच रिपोर्ट में खुलासा
शकील अख्तर
रांची : वन विभाग की 57723.90 (लगभग 57724) एकड़ वन जमीन गायब हाे गयी है. मामला रामगढ़ वन प्रमंडल का है. जमीन का कहीं पता नहीं है. हालांकि सरकार के आदेश में इस लापता वन भूमि का उल्लेख है. सरकार द्वारा निर्धारित दर पर इस जमीन की कीमत 1457.06 करोड़ रुपये है. प्रधान महालेखाकार (पीएजी) ने रामगढ़ वन प्रमंडल के ऑडिट के बाद सरकार काे भेजी गयी अपनी जांच रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है.
पीएजी की ओर से सरकार को भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया है कि रामगढ़ वन प्रमंडल के दस्तावेज की जांच के दौरान जानकारी मिली कि इस प्रमंडल में कुल 183619.09 एकड़ वन भूमि है.
इसमें से 183250.59 एकड़ वन भूमि के लिए वर्ष 1946 और 1954 में वन अधिनियम की धारा 14(2),15(3) और 29(3) के तहत अधिसूचना जारी की गयी थी. शेष 368.50 एकड़ वन भूमि के लिए 11 नवंबर 1993 और 14 फरवरी 1994 को अधिसूचना जारी की गयी थी. पहले से अधिसूचित 183250.50 एकड़ वन भूमि में से वन प्रमंडल रामगढ़ के पास सिर्फ 125895.189 का ही हिसाब है.
रामगढ़ वन प्रमंडल के दस्तावेज में 110619.699 एकड़ जमीन ‘प्रोटेक्टेड फारेस्ट’ केे रूप में दर्ज है. 13504 एकड़ जमीन ‘रिजर्व फॉरेस्ट’के रूप में दर्ज है. इसके अलावा 1771.49 एकड़ जमीन विभिन्न कार्यों के लिए दिये जाने का उल्लेख है.
न काेई हिसाब, न ही दस्तावेज
पीएजी के ऑडिट के दौरान सक्षम पदाधिकारियों की ओर से शेष 57355.401 एकड़ वन भूमि के हिसाब से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका. इस जमीन का न तो वन प्रमंडल के ‘एरिया रजिस्टर’ में उल्लेख है आैर न ही वन भूमि के नक्शे में इसे दिखाया गया है.
रिपोर्ट में वर्ष 1993 और 1994 में अधिसूचित 368.50 एकड़ वन भूमि की चर्चा करते हुए कहा गया है कि एरिया रजिस्टर में इस जमीन का उल्लेख नहीं है. वर्किंग प्लान और विलेज मैप में भी इसका उल्लेख नहीं है. हालांकि अधिसूचना में बालकुंद्रा, भुचुंगडीह और हुटुंगदाग मेें इस जमीन के होने का उल्लेख है. इस तरह रामगढ़ वन प्रमंडल के पास कुल 57723.90 एकड़ वन भूमि का न कोई हिसाब है आैर न ही इस जमीन का कहीं पता है.
