दुमका : दूसरे धर्म की आलोचना कर अपने इसाई धर्म में जबरन शामिल करने के मामले में दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम की धारा 4 और भादवि की धारा 295 ए व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है तथा उन सभी को शनिवार की दोपहर न्यायालय में पेश कराने के बाद न्यायिक हिरासत में दुमका सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.
सभी से इसाई धर्म अपनाने को कर रहे थे प्रेरित: दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के मलूटी पंचायत के फूलपहाड़ी गांव के ग्रामीणों द्वारा गुरुवार को इन धर्म प्रचारकों को बंधक बनाये रखा गया था और सुबह इन्हें पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था. गांव के प्रधान रमेश मुर्मू के मुताबिक गुरुवार की देर शाम सात बजे के करीब एक बस में सवार होकर लोग गांव पहुंचे थे और माइक से एनाउंस कर सबको एकत्रित कर लिया था. सबों से वे इसाई धर्म अपनाने की बात कह रहे थे.
जाहेरथान और मांझीथान को बताया था शैतान का निवास: प्रधान के मुताबिक इसाई धर्म प्रचारकों का कहना था कि गांव में जो मांझी थान और जाहेर थान है, उसमें शैतान निवास करते हैं. उन्होंने उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए पूजा-पाठ छोड़ देने की भी अपील की थी. इसाई धर्म को अपनाने पर कई तरह की सुविधाएं देने की बात कही. कई प्रलोभन भी दिये. मना करने के बावजूद वे लोग गांव में धर्म प्रचार कर रहे थे. रात भर बिठाये रखे जाने के बाद सुबह ग्रामीणों ने उन सभी को पुलिस के हवाले कर दिया था.
हिंदू क्रांति सेना ने कहा सीबीआइ जांच हो
दुमका. हिंदू क्रांति सेना के प्रमंडलीय अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गंधर्व ने संताल परगना के साथ-साथ पूरे प्रदेश में इसाई मिशनरियों द्वारा किये जा रहे धर्मांतरण की निंदा की है और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है. श्री गंधर्व ने कहा कि भोले-भाले एवं गरीब लोगों को पैसा एवं अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कराकर उन्हें इसाई धर्म मानने को मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने हाल ही में मिशनरिज ऑफ चैरिटी जैसी संस्था की आड़ में नवजात को बेचने के धंधे पर भी सवाल खड़ा किया है.
और धर्मांतरण व मिशनरिज की गतिविधि की सीबीआई जैसी उच्चस्तरीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है. हिंदू क्रांति सेना ने जबरन धर्मांतरण का विरोध करने तथा मामले में शिकायत कर पर्दाफाश कराने वाले ग्राम प्रधान रमेश मुर्मू की प्रशंसा भी की है. हिंदू क्रांति सेना ने मिशनरीज संस्थाओं के चल-अचल संपत्ति की जांच की भी मांग की है.
