एनआरएचएमकर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा
सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष दिया धरना
दुमका : अपनी सेवा स्थायी करने को लेकर सोमवार को झारखंड राज्य एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के उपरांत उपायुक्त मुकेश कुमार व प्रभारी सिविल योगेंद्र महतो के माध्यम से मुख्यमंत्री रघुवर दास व स्वास्थ्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को एक सूत्री ज्ञापन सौंपा गया. धरना कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही जिला अध्यक्ष विनीता कुमारी ने कहा कि सरकार आइपीएचएस नियम के तहत नये पद सृजित करने व नियमावली बनाने को लेकर कई वर्षों से मामला लटका रखा है. इसको लेकर सरकार से कई बार वार्ता भी हो चुकी है.
हर बार टाल-मटोल की नीति अपनायी जा रही है. एक ओर समायोजित करने की वार्ता की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नयी नियुक्ति निकालने को लेकर तैयारी चल रही है. सरकार अनुबंध कर्मियों के साथ दोहरा चरित्र अपनाये हुए है.
विनीता ने कहा कि जेएसएससी की ओर से नये नियुक्ति का हर हाल में विरोध किया जायेगा. राज्यभर 4500 एएनएम व 507 जीएनएम अनुबंध पर कार्यरत हैं. सरकार चाहती तो नये पद सृजित व नियमावली बनाकर सबको एक साथ समायोजित कर सकती थी, लेकिन सरकार की नियत में खोट है. सरकार न्यायालय का भी आदेश को भी नहीं मानती है, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया अपनायी हुई है. तिलोत्तमा साहा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की ओर से तानाशाही रवैया अपनाना ठीक नहीं. सरकार को हमलोगों की भावनाओं को सम्मान करना चाहिए. जिला सचिव रूपम कुमारी ने कहा की सरकार यदि सचमुच में महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो सभी कर्मियों का सेवा को समायोजित किया जाये. नहीं तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे. धरना कार्यक्रम के पूर्व शहर में रैली निकाली गयी. धरना कार्यक्रम में सरिता कुमारी, शांति सोरेन, मोनिका मुर्मू, रेश्मा टुडू, रेखा कुमारी, कुसुम कुमारी, नीलिमा कुमारी, किरण देवी, स्नेहलत बास्की, रीता कुमारी, पूनम कुमारी आदि शामिल थीं.
