प्लान. 32 गांवों को शहर में मिलाने का लोगों ने किया विरोध
दुमका शहर के मास्टर प्लान के तहत 32 गांवों को शहर में मिलाये जाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा मुहर लगाये जाने के बाद विरोध शुरू हो गया है. ग्रामीणाें का कहना है कि गांवों को शहर में मिलाने से खेती बाड़ी पर असर तो पड़ेगा ही पंचायती राज व्यवस्था भी ध्वस्त हो जायेगा.
दुमका : सिदो कान्हू मांझी परगना वैसी के बैनर तले विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने इस फैसले के विरोध में शहर में रोषपूर्ण प्रदर्शन किया तथा रैली निकाल समाहरणालय पहुंच कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप प्रस्तावित गांवों को शहर में न मिलाने की मांग की. इन गांवों से आये लोगों ने ग्रामसभा के निर्णयों को भी अपने ज्ञापन में शामिल करते हुए प्रेषित किया है. सांसद शिबू सोरेन के प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह एवं प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि शिवकुमार बास्की को भी ज्ञापन सौंपा गया. कहा गया कि सरकार ग्रामीणों के हितों के विपरीत काम कर रही है.
जिन गांवों को शहर में जोड़ा जा रहा है, वहां के लोगों में से 85 प्रतिशत की आजीविका खेती है. अगर गांवों को जोड़ा गया, तो शहर में शामिल होने से खेती खत्म हो जायेगी, पंचायती राज खत्म हो जायेगा. आदिवासियों का स्वशासन मांझी परगना व्यवस्था पर भी चोट पहुंचेगी. रैली में हड़वाडीह, हिजला, जोगीडीह, धतिकबोना, करमडीह,
महुआडंगाल, विजयपुर, सरुवा, कुसूमडीह के ग्रामीण शामिल थे. अगुवा लोगों में सामाजिक कार्यकर्ता बबलू मुर्मू, आदिवासी अधिकार मंच के पीटर हेंब्रम, विनोद मुर्मू, मेरीला हेंब्रम,सुनीलाल हांसदा, अबीलाल मुर्मू, संतोष हांसदा, मिठू मरांडी, ललिता देवी, सुशीला देवी, सुभाष चंद्र मरांडी, गणेश हांसदा, मिलोनी मरांडी, गणेश हांसदा, मरियम मुर्मू, संतोषिनी बेसरा, दोरोथी हेंब्रम, शीला बास्की आदि मौजूद थे.
