धनबाद : एनयूएलएम प्रशिक्षण मामले में अनियमितता की जांच होगी. रांची की 16 सदस्यीय टीम जांच करेगी. प्रशिक्षण में मिल रही वित्तीय अनियमितता को देखते हुए सरकार ने निदेशक नागरीय प्रशासन आशीष सिंगमार के नेतृत्व में टीम गठित की है. जांच रिपोर्ट के आधार पर लंबित पेमेंट का भुगतान होगा. बताते चलें कि एनयूएलएम प्रशिक्षण में छात्रों की उपस्थिति पर मेयर ने सवाल उठाया था. मेयर के हस्तक्षेप पर प्रशिक्षु आइएएस माधवी मिश्रा ने प्रशिक्षण संबंधित सभी पहलुओं की जांच की. जांच रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि करते हुए विस्तार से जांच का आग्रह किया था.
नौ कंपनियों को मिला था प्रशिक्षण का टेंडर : वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6103 लाभुकों का प्रशिक्षण दिया गया. नौ कंपनियों को प्रशिक्षण देने का टेंडर मिला था. बॉयोमीट्रिक व वीडियो फुटेज के माध्यम से लाभुकों की हाजिरी बनती थी. 13 सेंटर में 6103 लाभुकों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया. सभी नौ कंपनियों को प्रथम किस्त 1.75 करोड़ रुपया भुगतान किया गया. प्रशिक्षण में अनियमितता के बाद सभी कंपनियों के पेमेंट पर रोक लगा दी गयी. सभी नौ कंपनियों का लगभग तीन करोड़ रुपया बकाया है.
अब आधार बेस्ड बॉयोमीट्रिक हाजिरी : अब आधार बेस्ड बॉयोमीट्रिक हाजिरी होगी. हाजिरी में अनियमितता को देखते हुए सरकार ने आधार बेस्ड बॉयोमीट्रिक हाजिरी का निर्णय लिया है. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10 हजार 600 लाभुकों को कौशल प्रशिक्षण देना है. 28 कंपनियों के साथ निगम का करार हुआ है. कौशल प्रशिक्षण में सरकार नौ करोड़ रुपया खर्च करेगी.
