धनबाद: भ्रष्ट अधिकारी खुद कंपनी छोड़ चले जायें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें. मोदी सरकार में किसी भी भ्रष्ट अधिकारियों को बरदाश्त नहीं किया जायेगा. उक्त बातें केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कही. वे मंगलवार को बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन सभागार में पहली बार कंपनी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि हम यहां शाबाशी देने के लिए आये थे, लेकिन यहां सब कुछ गड़बड़ है. अधिकारी अपनी-अपनी गड़बड़ियों को जल्द सुधारें अन्यथा अपना पद छोड़ दे. उन्होंने कोयला खदानों से निकलने वाले पिट वाटर को उपयोगी बनाने के निर्देश दिये, ताकि जल संकट से निजात मिल सके. बैठक में बीसीसीएल के सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) एन कुमार, सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, सीएमपीडीआइएल के सीएमडी एस शरण, कोल मंत्रालय के स्वतंत्र निदेशक एसके शाही, बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) विनय कुमार पंडा, निदेशक (वित्त) केएस राजशेखर सहित बीसीसीएल के सभी एरिया महाप्रबंधक आदि उपस्थित थे.
26 सौ करोड़ बकाया, बावजूद एफडी तोड़ वेतन भुगतान क्यों ?
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीसीसीएल के एक उच्च पदस्थ अधिकारी को फटकार लगाते हुए मीटिंग की शुरुआत की. कहा कि पावर प्लांटों पर कंपनी का बकाया दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, जो वर्तमान में 2600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. लेकिन रिलाइजेशन न कर कंपनी का एफडी तोड़-तोड़ कर वेतन भुगतान किया जा रहा है. क्या कंपनी का एफडी तोड़ने के लिए ही वेतन लेते हैं, अगर आप से काम नहीं होता तो कंपनी छोड़ दें. पूरी समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री के तेवर तल्ख दिखे.
कोयला मंत्री ने दिये निर्देश
शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को हासिल करें
खनन कार्य में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को हासिल करें. आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें. कंपनी का ग्रोथ तीन प्रतिशत है, जिसे दस प्रतिशत करने की जरूरत है. टेंडर ई-ऑक्शन के बजाय रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से करें.
क्वालिटी से समझौता नहीं
कोयला की गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार की कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. किसी भी कंपनी से कोयले के ग्रेड में स्लिपेज मिली तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें. 21 जून तक योगा सेंटर खोलें.
खर्चीली माइंस को बंद करें
जिस माइंस का कॉस्ट अधिक पड़ रहा है और वहां से उत्पादन कम हो रहा है, उसे अविलंब बंद किया जाये. कोई भी माइंस पूरी तरह बंद होनी चाहिए, आधा खुला व आधा बंद का खेल न खेलें. किसी भी माइंस को बंद करने से पूर्व पर्यावरण व डीजीएमएस की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.
