उपायुक्त केएन झा ने सभी अंचलाधिकारियों (सीओ) को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. साथ ही मुख्यमंत्री जन संवाद के लंबित मामले एक सप्ताह में निबटाने का आदेश भी दिया है.
धनबाद : शनिवार को समाहरणालय में एक समीक्षा बैठक में डीसी ने धनबाद, गोविंदपुर, निरसा, टुंडी, पूर्वी टुंडी एवं तोपचांची के सीओ को कहा कि अतिक्रमण के सभी मामलों को बिहार भू-अर्जन कानून के तहत निबटायें. साथ ही सरकारी जमीन को खाली कराने के काम में भी तेजी लायें. सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की जमीन का खाता खुलवाने तथा उनका म्यूटेशन भी कराने को कहा. डीसी ने सभी सीओ को दान में दी गयी जमीन, जिनमें तालाब खुदा है, को सैरात में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजने को भी कहा.
जन संवाद के मामले लंबित नहीं रहे : डीसी ने सभी सीओ को मुख्यमंत्री जन संवाद के तहत आये मामलों की जांच कर इसका निबटारा तय समय में करने को कहा. समीक्षा के दौरान पाया गया कि जन संवाद के सिर्फ 76 फीसदी मामले ही निष्पादित हुए हैं. बचे हुए मामलों के निष्पादन के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया. बैठक में एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) पीएन मिश्र, डीआरडीए के निदेशक विजय गुप्ता, सभी सीओ मौजूद थे.
