धनबाद: धनबाद नगर निगम में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है. स्मार्ट सिटी बनाने के पहले धनबाद शहर को सिटी में कन्वर्ट करना होगा. इसके बाद नगर निगम स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे कदम बढ़ायेगा. नगर विकास मंत्रलय द्वारा दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद मंगलवार को मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल धनबाद लौटे. प्रभात खबर से खास बातचीत में मेयर ने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला. काफी अच्छा अनुभव रहा. देश भर से पांच सौ मेयर व नगर आयुक्त आये हुए थे. सौ फीसदी उपस्थिति थी. स्मार्ट सिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट वक्तव्य था कि जनता जो अपेक्षा करती है, उसपर निगम काम करता दिखे. पब्लिक जो काम के बारे में सोचें, निगम उसपर अमल कर रहा हो तो वह स्मार्ट सिटी है.
मेयर श्री अग्रवाल ने कहा कि पांच सालों में धनबाद ननि की बद से बदतर स्थिति हो गयी है. न तो कचरा प्रबंधन की दिशा में काम हुआ और ना ही अरबन ट्रांसपोर्ट पर. शहर में हर तरफ गंदगी ही गंदगी है. सबसे पहले धनबाद नगर निगम के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे. सोमवार को मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से इस संबंध में बातचीत हुई है. सीएम ने अलग से एक्सपर्ट रखने की अनुमति दी है. ननि बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में भी आता है. मंगलवार को होनेवाली बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा. सिवरेज एंड ड्रेनेज के लिए जिन्फ्रा कंपनी के एमडी से बातचीत हुई है. इंफ्रा से जल्द निगम का एग्रीमेंट होगा. पीएचइडी के साथ जल्द बैठक कर एक-एक घर में पानी देने की योजना को धरातल पर उतारा जायेगा. सड़क की सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास सचिव से बातचीत हुई है. रोड मैप बना कर जल्द सचिव से मिलेंगे.
पीपीपी मोड पर बनेगा गरीबों का आवास : मेयर ने कहा कि हाउस फॉर ऑल योजना से धनबाद नगर निगम को काफी लाफ मिलेगा. एक लाख की आबादी पर सरकार ने 2.4 करोड़ का बजट निर्धारित किया है. जिस किसी की जमीन पर स्लम बसा है, उसी जमीन पर 300 वर्ग फुट का पीपीपी मोड पर घर बनाया जायेगा. धनबाद में रेलवे व बीसीसीएल की जमीन है. मामले को सम्मेलन में उठाया गया है. पीएमओ की ओर से पहल करने का आश्वासन दिया गया है. हाउस फॉर ऑल योजना को लेकर सोमवार को नगर विकास सचिव से भी मिले. लंबी बातचीत हुई है. हाउस फॉर ऑल योजना का रोड मैप बना कर फिर मिलेंगे.
हैदराबाद का राजस्व 106 से बढ़ कर 1132 करोड़ हुआ : दो दिवसीय सम्मेलन में हैदराबाद नगर निगम ने राजस्व पर अपना प्रजेंटेशन किया. 106 करोड़ से बढ़ा कर 1132 करोड़ सालाना कैसे पहुंचा. इसके बारे में फुल डेमोनेस्ट्रेशन दिया. बताया गया कि आइटी सेक्टर की मदद से एक-एक घर को जोड़ा गया. सुविधा दी गयी और लोगों ने स्वयं पहल कर टैक्स दिया. अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल, मुंबई, दिल्ली आदि ने प्रजेंटेशन दिया. जबकि हिंदी बहुल क्षेत्र झारखंड, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, छतीसगढ़ नगर निगम की ओर से प्रजेंटेशन नहीं दिया गया.
