धनबाद : राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा है कि भूमिगत आग एवं धंसान प्रभावित इलाकों के पीड़ितों को सीमित विकल्प के बावजूद बेहतर सुविधा देने की कोशिश होगी. आग पर काबू पाने के साथ-साथ पुनर्वास के कार्य में तेजी लायी जायेगी. शुक्रवार को यहां झरिया के अग्नि प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पुनर्वास के लिए अच्छी जगह पर जमीन की भारी कमी है.
डीसी से कहा गया है कि इसमें जो भी बेहतर हो सकता है करें. पुनर्वास के लिए तीन तरह की जमीन चाहिए. रैयती, सरकारी एवं बीसीसीएल के लिए पूर्व में अधिग्रहीत जमीन. भू-धंसान प्रभावित क्षेत्र के लोग वर्तमान स्थल के आसपास पुनर्वास चाहते हैं. जमीन के अभाव में यह संभव नहीं है. कहा कि सरकार आदर्श पुनर्वास की व्यवस्था तो नहीं कर सकती. लेकिन, बेहतर जरूर करेंगे. विस्थापितों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग आदि की भी व्यवस्था की जायेगी. भू-धंसान इलाका में सर्वे कार्य 30 जून तक हर हाल में पूर्ण करने को कहा गया है. पूरे धनबाद जिले में लगभग 70 हजार परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था करनी है. यह एक बड़ी चुनौती है. कहा कि पुनर्वास लिए वैसी जमीन को प्राथमिकता दी जायेगी, जहां रोजगार की संभावनाएं ज्यादा हो.
बीसीसीएल को जीतना होगा विश्वास
प्रभावितों द्वारा बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आज किये गये प्रदर्शन के बारे में पूछने पर मुख्य सचिव ने कहा कि यह स्वाभाविक है. लोगों में बीसीसीएल के प्रति गुस्सा है. बीसीसीएल प्रबंधन को यहां के प्रभावितों का विश्वास जीतने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए. कहा कि आज के दौरा का मुख्य उद्देश्य भूमिगत आग की समस्या से रूबरू होना था. इस दौरान राज्य के खान सचिव डीके तिवारी, योजना सचिव एके सिंह, डीसी केएन झा भी मौजूद थे.
