माटीगढ़ा डैम से तोपचांची झील तक पानी पहुंचाने की होगी कोशिश
कई बंद जल स्रोतों की होगी सफाई
धनबाद : जिला परिषद के विवाह भवनों तथा बंद दुकानों की मार्केट रेट पर बंदोबस्ती होगी. इसके लिए जल्द ही निविदा निकाली जायेगी. इसके साथ ही सभी सदस्यों को विकास के लिए 25-25 लाख रुपये मिलेंगे. यह निर्णय शनिवार को जिला परिषद बोर्ड की हुई बैठक में लिया गया.
लगभग साढ़े छह माह बाद हुई बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के चेयरमैन रोबिन चंद्र गोराईं ने की, जबकि डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बाल किशुन मुंडा ने संचालन किया. शोर शराबा के बीच 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी. सर्वसम्मति से विकास के लिए सभी सदस्यों को 25-25 लाख रुपये देने तथा उनके द्वारा अनुशंसित योजना पर एक सप्ताह में टेंडर निकाले जाने की घोषणा की गयी. सवा दो घंटे तक चली बैठक में कई सदस्यों ने फंड की कमी का मामला भी उठाया. कहा क्षेत्र में जवाब देना मुश्किल हो जाता है. दूसरे जन प्रतिनिधियों पर निर्भर रहना पड़ता है.
नये जलस्रोतों को विकसित किया जाये : जिप सदस्य सुभाष राय ने तोपचांची झील के ढोलकट्टा नाला की मरम्मत और कतरास के माटीगढ़ा डैम की साफ सफाई की व्यवस्था का मामला उठाया. जमाडा के तकनीकी सदस्य ने कहा कि माटीगढ़ा डैम से तोपचांची झील तक पानी लाने के लिए एक योजना तैयार की गयी है. इसमें बीसीसीएल का सहयोग जरूरी होगा. इसके अलावा आसपास के जल स्रोतों की फिर से सफाई होगी.
कौन-कौन थे मौजूद : बैठक में जिला परिषद की उपाध्यक्ष हसीना खातून, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अजीत कुमार सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी रामेश्वर सिंह सहित कई जिप सदस्य उपस्थित थे. अशोक सिंह, दुर्योधन चौधरी सहित कई सदस्य नहीं पहुंचे थे.
सिंदरी विधायक पहुंचे, हुआ स्वागत :जिप सदन में बोर्ड की बैठक के बीच में सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो भी शामिल हुए. सदस्यों ने उनका स्वागत किया. इससे पहले वह सदस्य थे. उन्होंने कहा कि सदन की पीड़ा से वह अवगत हैं. यहां की समस्या को विधान सभा में रखेंगे. बैठक में निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता भी पहुंची.
धरातल पर उतरे काम, सिर्फ घोषणा नहीं हो : जिप सदस्य प्रियंका पाल ने कहा कि बोर्ड की बैठक में घोषणाएं तो होती है. लेकिन, धरातल पर उतर नहीं पाता है. जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाता है. जिप सदस्य सुनील मुर्मू ने कहा कि टुंडी जैसे क्षेत्र में विकास के लिए ज्यादा राशि मिलनी चाहिए. स्वीकृत योजनाओं को तत्काल पूर्ण कराया जाये.
