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बार अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष को 1.50 लाख भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को एक पक्षीय सुनवाई करते हुए परिवादी तेतुलिया (मधुबन) निवासी विजय कुमार (अधिवक्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षीगण धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष को सख्त निर्देश दिया है कि […]
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को एक पक्षीय सुनवाई करते हुए परिवादी तेतुलिया (मधुबन) निवासी विजय कुमार (अधिवक्ता) के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षीगण धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष को सख्त निर्देश दिया है कि वे आदेश के 45 दिनों के अंदर परिवादी को एक चैंबर आवंटित या 1.50 लाख रुपये साढ़े आठ फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से रुपये जमा करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक जोड़कर भुगतान करें. वाद खर्च एवं मानसिक परेशानी के लिए विपक्षीगण अलग से सात हजार रुपये परिवादी काे भुगतान करें. परिवादी विजय कुमार धनबाद बार एसोसिएशन में अधिवक्ता हैं.
उनकी सदस्यता संख्या 174 है. धनबाद बार एसोसिएशन ने आवश्यक राशि जमा करने वाले अधिवक्ताओं के लिए कई भवन बनाये गये. धनबाद बार द्वारा भूतल पर कई दुकान भी बना कर राशि देने वालों को आवंटित किये गये. परिवादी ने भी अपनी सुविधा और प्रैक्टिस के लिए डेढ़ लाख रुपये के दो ड्राफ्ट (90 हजार व 60 हजार) द्वारा बार एसोसिएशन के पक्ष में जमा किया, जिसकी रसीद संख्या-59 दिनांक 30 अप्रैल 2015 उन्हें प्राप्त हुआ. परिवादी को बताया गया दुर्गापूजा अवकाश 2016 के बाद उसी वर्ष चैंबर का निर्माण पूर्ण हो जायेगा और उन्हें चैंबर आवंटित कर दिया जायेगा.
परिवादी विजय कुमार को न तो चैंबर मिला ना 1.50 लाख जमा राशि वापस की गयी. जब 19 फरवरी 16 को परिवादी ने विपक्षी संख्या-2 एवं 4 से मिलकर आवेदन दिया कि उन्हें चैंबर आवंटित किया जाये, अन्यथा जमा राशि लौटा दी जाये. तब परिवादी को आश्वासन दिया गया कि अगले तीन माह में चैंबर निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा. लेकिन चैंबर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ. परिवादी ने विपक्षियों को वकालतन नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिये. तब बाध्य होकर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद संख्या 01/18 दर्ज कराया. फोरम के नोटिस के बावजूद भी विपक्षीगण हाजिर नहीं हुए.
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