धनबाद : प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने एक दर्जन निजी जांच घरों से करार किये हैं. यह करार ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों के पास किये गये हैं, जहां पर सभी प्रकार की सरकारी पैथोलॉजी सेवा नहीं मिल पा रही है. पैथोलॉजी सेवा के बाद अब विभाग रेडियोलॉजी सेवा के लिए भी करार कर रहा है, जिससे गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रा सोनोग्राफी समय पर हो पाये. फिलहाल एसआरएल के साथ कई स्थानीय जांच घरों से करार हुए हैं. जांच के एवज में सरकारी दर के अनुसार इन निजी केंद्रों को राशि उपलब्ध करायी जायेगी. अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है. धनबाद में मृत्यु दर प्रति हजार में 208 है.
ऑन-लाइन ट्रेकिंग से होगी हर गर्भवती माताओं की निगरानी : अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करना है. इसकी निगरानी सीधा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार करेगा. ऑन लाइन माध्यम से गर्भधारण से लेकर प्रसव तक गर्भवती माता व नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जायेगी.
इसके तहत प्रत्येक सीएसची, पीएचसी व एपीएचसी में एएनएम जच्चा-बच्चा कार्ड रजिस्टर में पंजीयन करना है. प्रसव से पहले चार जांच करनी है, इस दौरान गर्भावस्था के समय कौन से पौष्टिक भोजन करना है, सरकार की ओर से फोन पर ऐसी महिलाओं को बताना है. आगे क्या-क्या करना है, इसकी भी जानकारी फोन से देनी है. अभी टीकाकरण की ऑन लाइन ट्रेकिंग सरकार कर रही है.
डिलिवरी प्वाइंट को करना है दुरूस्त
वैसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जहां गर्भवती महिलाओं का प्रसव होना है, उसे सरकार ने दुरुस्त करने का निर्देश दिया है. इसके निरीक्षण के लिए पिछले दिनों केंद्रीय टीम ने धनबाद आकर डिलिवरी प्वाइंट की जानकारी ली थी. टीम ने कई दिशा निर्देश भी दिये थे.
