साथ ही लिंक कराने में कोई गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए अाधार से लिंक कराने के लिए उपभोक्ता को बीएसएनएल के दफ्तर या एेसे दुकानों में जाना होगा जहां अाधार लिंक करने की सुविधा हो. यानी अंगूठे से मिलान किया जा सके. ग्राहकों के अनुसार कई पुराने मोबाइल नंबर उनके परिजनों के नाम है जिनमें से कई अब इस दुनिया में नहीं हैं. पुराने नंबर को बचाने के लिए भी लोग लिंक कराने से परहेज कर रहे हैं.
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बीएसएनएल: 10 फीसदी उपभोक्ताओं ने भी नहीं कराया मोबाइल को आधार से लिंक
धनबाद: मोबाइल नंबर को अाधार से लिंक कराने के लिए सरकार की तरफ से फरमान जारी होने तथा मोबाइल कंपनियों के बार-बार एसएमएस भेजने के बावजूद कोयलांचल में उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर को अाधार से लिंक नहीं करा रहे हैं. बीएसएनएल के दस फीसदी उपभोक्ताओं ने भी अब तक लिंक नहीं कराया है. क्या है […]
धनबाद: मोबाइल नंबर को अाधार से लिंक कराने के लिए सरकार की तरफ से फरमान जारी होने तथा मोबाइल कंपनियों के बार-बार एसएमएस भेजने के बावजूद कोयलांचल में उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर को अाधार से लिंक नहीं करा रहे हैं. बीएसएनएल के दस फीसदी उपभोक्ताओं ने भी अब तक लिंक नहीं कराया है.
क्या है अादेश, क्या हो रही परेशानी : केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल उपभोक्ताओं के नंबर को छह फरवरी 2018 तक अाधार से लिंक कराने का अादेश दिया है. अाधार से लिंक नहीं कराने वालों का नंबर बंद करने का भी निर्देश है. सरकार को अंदेशा है कि फर्जी तरीके से सिम लेकर उसका गलत उपयोग अपराध व नक्सल गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. इस पर रोक के लिए ही मोबाइल नंबर को अाधार से जोड़ने के आदेश को अनिवार्य किया गया है.
धनबाद में 2.70 लाख उपभोक्ता
बीएसएनएल का धनबाद एवं बोकारो राजस्व जिला में लगभग दो लाख 70 हजार उपभोक्ता हैं. सूत्रों के अनुसार 10 नवंबर तक लगभग 25 हजार उपभोक्ताओं ने ही अपने नंबर को अाधार से लिंक कराया था. इस संख्या में बढ़ोतरी के लिए लगातार बीएसएनएल की तरफ से ग्राहकों को मैसेज भेजा जा रहा है. सरकार के निर्देशों के अनुसार एक ग्राहक अपने नाम पर दस मोबाइल कनेक्शन को अाधार नंबर से लिंक करा सकता है. इसमें एक या एक से अधिक मोबाइल कंपनियों का कनेक्शन शामिल है.
निजी कंपनियों की भी बढ़ी परेशानी
अाधार से लिंक करवाने में निजी मोबाइल कंपनियों को भी परेशानी हो रही है. सभी कंपनियां लगातार एसएमएस भेज रही हैं. बहुत सारे ग्राहक अाधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी कर रहे हैं. हालांकि निगम के अधिकारियों का कहना है आधार से लिंक करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही पहले दिया गया था. सरकार उस आदेश का अनुपालन करा रही है. इस फरमान से मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या भी घट सकती है.
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