धनबाद: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के दस स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर को ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा की गयी है. समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कराने व मात्र दस प्रतिशत लाभुकों को ही रोजगार से जोड़ने का आरोप लगाया गया है. ससमय प्रशिक्षण कार्य पूर्ण नहीं करने पर दस प्रतिशत राशि दंड के रूप में कटौती करने व बैंक गारंटी फ्रीज करने की भी अनुशंसा की गयी है. मामला 2014-15 व 2016-17 का है.
क्या है मामला : शहरी गरीब युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ना है. वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दस स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर को कार्य आवंटन किया गया.
ट्रेनिंग प्रोवाइडरों को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षणोपरांत एसेसमेंट एवं सर्टिफिकेशन व 75 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार- स्वरोजगार देने का निर्देश दिया गया था. 2014-15 में 4860 लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया लेकिन मात्र दस प्रतिशत लाभुकों को ही रोजगार मिला. 2015-16 में 6363 में 4260 लाभुकों को ट्रेनिंग दी गयी. इसमें भी मात्र दस प्रतिशत लाभुकों को रोजगार मिला. जबकि ट्रेनिंग कार्य के बाद 75 प्रतिशत लाभुकों को रोजगार से जोड़ना था.
इन पर होगी कार्रवाई
1. वेंचर स्किल इंडिया प्रा लि.
2. एसएमडी टेक्नोलॉजी
3. एम कॉन्स मीडिया मार्केटिंग प्रा लि
4. वीएलसीसी हेल्थ केयर लि
5. श्रीराम न्यू होरीजन्स लि
6. एसएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट
7. संत रविदास चरमार कल्याण समिति
8. द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर
9. ऑरियन एडूटेक प्रा लि
10. पुरुषार्थ
