नयी दिल्ली : तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) कोयला खानों से मिथेन गैस (सीबीएम) निकालने पर जोर दे रही है. कंपनी ने दो साल बाद 2019 तक सीबीएम का उत्पादन बढ़ा कर 10 करोड़ घन मीटर सालाना करने का लक्ष्य रखा है. ओएनजीसी अभी झारखंड के झरिया, बोकारो और उत्तरी करनपुरा में सीबीएम के लिए काम कर रही है.
निवेश के बारे में वेद प्रकाश महावर ने कहा, बोकारो में 1137 करोड़ रुपये, जबकि उत्तरी करनपुरा में 380 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव है. महावर ने कहा कि झरिया को लेकर हमारी मंजूरी लागत 1253 करोड़ रपये है. हालांकि वित्तीय आकलन समूह मूल्यांकन कर रहा है और इसमें कुछ कमी आने की संभावना है. ओनएनजीसी को कुल नौ सीबीएम ब्लाक आबंटित किये थे लेकिन उत्पादन संभावना सीमित होने के कारण उसने पांच ब्लाक छोड़ दिये.
कंपनी ऊर्जा की बढ़ती मांग के बीच सीबीएम उत्पादन पर जोर दे रही है. ओएनजीसी के निदेशक (आनशोर) वेद प्रकाश महावर ने कहा कि हम फिलहाल सीबीएम उत्पादन के लिए बोकारो, झरिया और उत्तरी करनपुरा में काम कर रहे हैं. रानीगंज में भी हमने काम किया लेकिन, वहां उत्पादन व्यवहार्य नहीं है.
कोल बेड मिथेन और भूमिगत कोयल का दोहन संतोषजनक नहीं: नीति आयोग ने देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोल बेड मिथेन और भूमिगत कोयला से गैस निकालने के उपयोग पर जोर दिया है.
आयोग का कहना है कि देश में सीबीएम और भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) का उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा. बढ़ती ऊर्जा की मांग को देखते हुए वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन बढ़ाया जाना जरूरी है. इससे पेट्रोलियम पर निर्भरता भविष्य में कम होगी.
नयी नीति मंजूर
महावर ने कहा, सरकार ने बाजार भाव पर कारोबार की अनुमति दी है साथ ही पाइपलाइन और अन्य ढांचागत सुविधायें है, ऐसे में इसका उत्पादन व्यवहारिक है. सरकार ने सीबीएम गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नयी नीति को मंजूरी दी है इसमें विपणन और कीमत निर्धारण की आजादी है. कहा कि कंपनी के पास पूरी तकनीक और उपकरण हैं. ऐसे में वह उत्पादन और बढ़ाने में सक्षम है.
सीबीएम उत्पादन कैसे
सीबीएम के तहत गैस कोयले की भूमिगत परतों (कोल सीम) से निकाली जाती है. गैस भूमिगत कोयला परत की दरारों में पायी जाती है. इसकी निकासी कोयला परत में कुओं की खुदाई कर की जाती है. विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि सीबीएम परंपरागत ईंधन का बेहतर विकल्प हो सकता है. इसके घरेलू स्तर पर उत्पादन में वृद्धि से तेल एवं गैस के आयात पर निर्भरता कम होगी.
