धनबाद: एमएसएमइ की ओर से जेड सर्टिफिकेशन पर सोमवार को यूनियन क्लब में सेमिनार का आयोजन किया गया. भारतीय मानक जेड सर्टिफिकेट के लिए एमएसएमइ मंत्रालय द्वारा तय गाइड लाइन पर काम करने पर जोर दिया गया. दिल्ली से आये वक्ता राजेश मित्तल ने कहा कि औद्योगिक उत्पादन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब किसी भी विदेशी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी. संपूर्ण देश में जेड सर्टिफिकेशन नाम की स्वदेशी कसौटी पर ही उत्पाद को कसा जायेगा. इसकी पांच प्रकार की रेटिंग ही तय करेगी कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना उत्पाद उतार सकेंगे या नहीं.
दरअसल जेड सर्टिफिकेशन के लिए बेहद कठिन प्रतिस्पर्धा में पास होने के बाद ही औद्योगिक यूनिटें मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत फायदा उठा सकेंगी. एमएसएमइ रांची के निदेशक आरके कपूर ने कहा कि जेड सर्टिफिकेशन लेने में जो खर्च आयेगा, उसका 75 प्रतिशत राशि एमएसएमइ मंत्रालय वापस करेगा. सेमिनार में मुख्य अतिथि एसडीएम राकेश कुमार, विशिष्ट अतिथि विमलेंदु विकास थे. झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन के महासचिव राजीव शर्मा, कोषाध्यक्ष अमितेश सहाय, रिफ्रैक्टरीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बजरंग जलान, एमएसएमइ के सहायक निदेशक सुभाष सिंह, पंकज कुमार, शुभांकर संतरा व अन्वेशक सुजीत कुमार सहित 85 उद्यमी मौजूद थे.
सीए ने दी जीएसटी की जानकारी : जेड सर्टिफिकेशन सेमिनार के बाद जीएसटी पर कार्यशाला हुई. सीए राहुल सिंघानिया, केके हड़ोदिया, नीरज हड़ोदिया, अमित अग्रवाल ने जीएसटी पर विस्तार से जानकारी दी. पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक-एक बिंदु पर उद्यमियों को जानकारी दी गयी. चेंबर आफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चेंबर ऑफ कॉमर्स के मानसेवी सचिव डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने की. संचालन मानसेवी संयुक्त सचिव जगदीश मित्तल ने किया.
