धनबाद: धनबाद के जन प्रतिनिधियों ने आज कोल इंडिया खास कर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोरचा खोल दिया. कहा कि भय का माहौल पैदा कर झरिया को खाली कराने की मंशा सफल नहीं होने देंगे. शुक्रवार को धनबाद पहुंचे कोयला सचिव सुशील कुमार के साथ सांसद पशुपति नाथ सिंह, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बैठक की.
इस दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के अलावा अन्य वरीय अधिकारी भी थे. सांसद ने साफ कहा कि कोल इंडिया व जेआरडीए के अधिकारी जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लिये बगैर जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं. पहले डीसी रेल लाइन बंद करने, फिर आरएसपी कॉलेज को खाली करने का फरमान. पूरे जिले खास कर झरिया क्षेत्र में भय का माहौल बनाया जा रहा है. लोगों के बीच जाना मुश्किल हो गया है. विधायक ने कहा कि जेआरडीए की बैठकों में भी जन प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता. जेआरडीए एवं कोयला अधिकारी जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं ले. मेयर ने भी सरकार खासकर कोयला मंत्रालय की नीतियों पर आपत्ति जतायी. कहा कि आर एंड आर पॉलिसी के तहत पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए.
समन्वय स्थापित कर काम करें अधिकारी : कोयला सचिव ने जेआरडीए एवं कोयला अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर काम करने को कहा. कहा कि बिना पुनर्वास के किसी को भी नहीं हटाया जायेगा. मुख्य सचिव ने कहा कि माडा के जलागार को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के नहीं हटाया जायेगा.
मेयर ने किया ट्वीट
मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया है. लिखा कि: आग का भय और खैरात दे कर कोयलांचलवासियों की शिफ्टिंग नहीं करे कोल इंडिया. आर एंड आर पॉलिसी के तहत शिफ्ट करे बीसीसीएल. हक चाहिए खैरात नहीं. इसे फेसबुक पर भी शेयर किया गया है.
