कोल इंडिया. कोयला मंत्रालय व पांचों ट्रेड यूनियनों के बीच बनी सहमति
कोलकाता/धनबाद : पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 19 से 21 जून तक आहूत तीन दिवसीय कोयला हड़ताल स्थगित हो गयी है. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) एस चटर्जी के कार्यालय में पांचों ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ कोयला मंत्रालय व कोल इंडिया के प्रतिनिधियों ने बैठक की. बैठक के बाद तीनों पक्षों ने संयुक्त मसौदे पर हस्ताक्षर किया. इसमें तय किया गया कि कोयला हड़ताल को तीन महीने के लिए स्थगित किया जा रहा है.
इसके अलावा कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) का कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) के साथ विलय नहीं होगा. बैठक में मौजूद कोयला मंत्रालय के उप सचिव महेंद्र प्रताप ने स्पष्ट किया कि सरकार की विलय की ऐसी कोई योजना नहीं है और न ही इसे लेकर कोई प्रस्ताव ही उसके पास लंबित है. कोल इंडिया की ओर से बैठक में चीफ मैनेजर (पी एंड आइआर) एके सक्सेना, जीएम (पी) अपील तृप्ति पराग, एडवाइजर भगवान पांडेय और चीफ मैनेजर मनोज कुमार मौजूद थे.
तीन माह तक…
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 को बरकरार रखने के लिए मालिक व कर्मचारी पक्ष, दोनों ही समान रूप से योगदान देंगे. योगदान के परिमाण पर चर्चा और फैसला जेबीसीसीआइ 10 में होगा. यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा था कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 9 (एनसीडब्ल्यूए 9) को पूर्ण रूप से लागू किया जाये. प्रबंधन का कहना था कि एनसीडब्ल्यूए 9 के जो भी लंबित मुद्दे थे, उस पर जेबीसीसीआइ 10 में चर्चा होगी. प्रबंधन ने कहा कि एनसीडब्ल्यूए 10 पर फैसला लेने के लिए ईमानदाराना प्रयास किये जायेंगे. श्रमिकों के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के संबंध में जेबीसीसीआइ 10 में चर्चा होगी. निजाम पैलेस में उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) एस चटर्जी के कार्यालय में रविवार दोपहर लगभग 12.30 बजे से बैठक शुरू हुई, जो दोपहर 3.30 बजे तक चली.
खदानों को बंद करने पर यूनियनों से होगी बात : छुट्टी के दिन काम करने के मुद्दे पर प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने कहा कि श्रमिकों को अतिरिक्त कार्य के लिए नियमानुसार अतिरिक्त पैसे मिलेंगे. खदानों को बंद करने के मुद्दे पर यूनियनों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेने पर बैठक में सहमति बनी. बीएमएस के बीके राय ने बताया कि कुल ऐसी 37 खदान हैं, जिन्हें बंद करने का प्रस्ताव है. तय यह हुआ है कि उन खदानों के पुनरुद्धार करने का पहले पूरा प्रयास किया जायेगा. यदि सभी प्रयास विफल होते हैं, तो यूनियन के साथ बातचीत के बाद ही बंद करने का फैसला लिया जा सकता है. बैठक में इंटक से राजेंद्र प्रसाद सिंह, एचएमएस से नाथूलाल पांडेय, सीटू से डीडी रमानंदन, बीएमएस से पीके दत्ता, इंटक से एसक्यू जमा और एटक से रमेंद्र कुमार भी शामिल थे.
किस मुद्दे पर क्या आश्वासन
सीएमपीएफ और इपीएफ का विलय
आश्वासन : कोयला मंत्रालय के उप सचिव ने जानकारी दी कि इसका कोई प्रस्ताव नहीं है. सरकारी स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.
सीएमपीएफ पेंशन की वर्तमान व्यवस्था जारी रहे
आश्वासन : कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 को स्थायी बनाये रखने के लिए प्रबंधन और कर्मी बराबर शेयर देंगे. इस पर जेबीसीसीआइ-10 में वार्ता हो रही है.
नौवें वेतन समझौते की मांगों को पूरा करा
आश्वासन : नौवें वेतन समझौते में जिन मुद्दों को पूरा नहीं किया जा सका है, उस पर 10वें वेतन समझौते में चर्चा
की जायेगी.
10वां वेतन समझौता जल्द पूरा करें
आश्वासन : समझौता दो माह में पूरा कर लिया जायेगा.
ठेका मजदूरी बंद करें
आश्वासन : जेबीसीसीअाइ-10 में विचार किया जायेगा.
ओवर टाइम पर लगी रोक को जारी किया जाये.
आश्वासन : कर्मी अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान तय प्रावधानों के तहत पायेंगे.
कोल माइंस को बंद करने की प्रक्रिया रोकी जाये
आश्वासन : इस मुद्दे पर कंपनियों की स्टीयरिंग कमेटी या जेसीसी में विचार किया जायेगा.
