अधिकारियों की चुप्पी से बढ़ा बालू माफियाओं का मनोबल

आक्रोश. अवैध बालू उठाव के विरोध में धरना-प्रदर्शन, आरोप

तेजी से हो रहा बालू का अवैध उठाव, इससे नदियों के अस्तित्व पर गहराते संकट को देख कर अब लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करने लगे हैं.

सारवां : नवाडीह बालू घाट से अवैध बालू उठाव के विरोध में पूर्व जिला परिषद सदस्य जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में नवाडीह पुल के पास ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया. संताल परगना के विभिन्न प्रमुख नदी अजय, पतरो, जयंती नदी का बालू लीज रद्द करने की मांग धरना-प्रदर्शन करने वाले ने की. सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर बालू माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की गयी है.

लोगाें ने कहा कि जिस तेजी से आये दिन बालू का का अवैध उठाव किया जा रहा है इससे आने वाले दिनों में नदियों के अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच गये हैं. शहर के साथ गांव में पानी का घोर किल्लत होने लगा. जल संकट के समय में कम से कम नदी के बालू हटाकर लोग चुआं खोद कर पानी का जुगाड़ कर लेते थे. लेकिन आज बालू नहीं रहने के कारण पानी भी नहीं मिल पाता है.

ग्रामीणों ने कहा कि नवाडीह बालू घाट के लिए सरकार द्वारा केवल ढाई एकड़ क्षेत्र बंदोबस्त किया गया. लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से संवेदक पांच से सात एकड़ में बालू का उठाव मनमाने ढंग से कर रहे हैं. अंचल से लेकर जिला के अधिकारियों व पंचायत से लेकर विधायक-मंत्री तक ग्रामीणों ने आवेदन दिया मगर आज तक किसी ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की. लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की खामोशी के कारण ही बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा है.

ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम देवघर सहित संताल परगना में बालू के अवैध खनन पर पाबंदी लगाने, ट्रक से बालू उठाव बंद कराने, डंपिंग रोकने, घटते जलस्तर पर ध्यान देन, संवेदक द्वारा फरजी चलान का उपयोग बंद कराने, छोटी-छोटी नदियों का अस्तित्व बचाने के साथ अन्य सात सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. इस दौरान मुरलीधर पोद्दार, कुमार बिनोद, राधेश्याम वर्मा, ललन ठाकुर, पिंटू सिंह, बिनोद वर्मा, मालदेव वर्मा, काजो सिंह, संजय यादव, पलटन यादव, बम शंकर सिंह, इदर अंसारी आदि थे.

इस दौरान धरना स्थल पर अंचलाधिकारी विजय कुमार थाना प्रभारी पीके यादव, एसआइ बी पाठक, एस राम आदि पुलिस बल के साथ पहुंचे व उनकी समस्याओं से अवगत होकर बालू घाट की मापी कराने का आश्वासन दिया.

सौंपा मांग पत्र

बालू के अवैध खनन पर पाबंदी लगाने, ट्रक से बालू उठाव बंद कराने, डंपिंग रोकने, घटते जलस्तर पर ध्यान देन, संवेदक द्वारा फरजी चलान का उपयोग बंद कराने, छोटी-छोटी नदियों का अस्तित्व बचाने के साथ अन्य सात सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया.