देवघर: सरकार की पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर धान खरीदने की योजना धीरे-धीरे पिछड़ रही है. सरकार ने धान क्रय केंद्र समय पर खोलने व खरीदारी चालू करने के लिए नेशन फेडरेशन को-ऑपरेटिव इंडिया लिमिटेड(नॉयकॉफ) नामक गैर सरकारी संस्था को जिम्मेवारी दी है. इसमें किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पैक्सों व राइस मिलों का ऑनलाइन कार्य आदि है.
सहकारिता व आपूर्ति विभाग द्वारा अंचल से किसानों का सत्यापन कर कुल छह हजार किसानों का फॉर्म करीब 25 दिन पहले नॉयकॉफ संस्था को भेज दी गयी है. लेकिन संस्था द्वारा किसानों का रजिस्ट्रेशन अक तक पूरा नहीं किया गया है. आपूर्ति विभाग के अनुसार नॉयकॉफ ने अब तक केवल 1600 किसानों का ही रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा किया है. ऐसी लेटलतीफी में धान क्रय केंद्र समय पर कैसे खुलेगा यह सवाल उठ रहा है.
चूंकि रजिस्टर्ड किसानों से ही धान की खरीदारी करनी है. जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो संबंधित किसानों से धान खरीदारी संभव नहीं है. अब जैसे-जैसे समय बीत रहा है, उस अनुसार किसानों कोे बाजार में धान औने-पौने दर पर बेचना पड़ रहा है. हाट व बाजार में धान बेचने से किसानों को प्रति क्विवंटल 500 रुपये तक नुकसान हो रहा है. जिले के विभिन्न हाट में तेजी से औने-पौने दर पर धान की खरीदारी हो रही है. इधर विभाग ने धान क्रय केंद्र के लिए 40 पैक्सों की सूची फाइनल कर ली है, लेकिन जब तक किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तो खरीदारी कैसे होगी. नॉयकॉफ को ही पैक्सों में नमी मशीन व बोरा आदि सरकार से समन्वय स्थापित कर आपूर्ति करना है. गुरूवार को आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव बसंत कुमार दास ने नॉयकॉफ के कार्यों पर कड़ी नाराजगी प्रकट की व संस्था के प्रतिनिधि को कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया.
कहते हैं डीएसओ
छह हजार किसानों का रजिस्ट्रेशन ऑन लाइन करने के लिए नॉयकाॅफ को फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है. अब तक 1600 किसान ही ऑन लाइन हो पाये हैं. विशेष सचिव द्वारा नॉयकॉफ के प्रतिनिधि को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं.
– दिलीप कुमार सिंह, डीएसओ, देवघर
