देवघर: सरकार ने पैक्सों के जरिये किसानों से सरकारी दर पर धान की खरीदारी तो कर ली, लेकिन अब भुगतान करने में देरी हो रही है. इस वजह से किसी की शादी रूकी गयी तो कोई इलाज कराने से वंचित रह गया. देवघर जिले में करीब एक माह से 8363 किसानों का 27 करोड़ रुपया बकाया है. किसानों ने एक माह पहले ही पैक्सों में धान की बिक्री की थी, लेकिन अब तक भुगतान के लिए उन्हें चक्कर लगाना पड़ रहा है. इस सुखाड़ में भी किसानों की पूंजी व खून-पसीने की कमाई सरकार के खजाने में फंसी हुई है.
भुगतान नहीं होने से किसानों को कर्ज लेने की नौबत आ रही है. किसान जब पैक्स जाते हैं तो, यहां उन्हें आवंटन प्राप्त नहीं होने की बात कह कर वापस लौटा दिया जाता है. वहीं पैक्स अध्यक्ष जब विभाग के पदाधिकारी के पास जाते हैं तो सरकार के स्तर तक पेंच लगा दिया जाता है. सहकारिता विभाग का कहना है कि एफसीआइ धान अधिप्राप्ति की बकाया राशि का भुगतान समय पर बिल्कुल नहीं कर रही है. इसकी सूचना कई बार विभाग उच्चाधिकारियों को दिये जाने के बाद भी भुगतान लंबित है.
रिकार्ड धान की खरीदारी, लेकिन आधा पैसा भी भुगतान नहीं
देवघर जिले में इस वर्ष रिकॉर्ड 3.67 क्विंटल धान की खरीदारी हुई. राज्यभर में एक जिले से यह सर्वाधिक धान की खरीदारी है. इसकी कुल सरकारी कीमत 51.81 करोड़ रुपये है. किसानों का अब तक 24.25 करोड़ रुपये भुगतान तो हुआ है, लेकिन अभी भी आधे से अधिक राशि 27.56 करोड़ रुपया बकाया है. यह राशि एफसीआइ की ओर से भुगतान किया जाना है, चूंकि राज्य सरकार धान की खरीदारी कर राइस मिलों के जरिये चावल एफसीआइ को आपूर्ति करती है.
कुल 27.56 करोड़ रुपया मार्च का ही बकाया है. किसानों का तो लगातार दबाव है, इसके लिए कई बार एफसीआइ को पत्राचार किया जा चुका है. रांची में उच्चस्तरीय बैठक में भी डिमांड को रखा गया है. एफसीआइ के एमडी ने जल्द भुगतान की बात कही है, हालांकि अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है.
– सुशील कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, देवघर
इस वर्ष देवघर में 14 वर्षों में सबसे अधिक रिकार्ड धान की खरीदारी हुई है. गुरुवार काे ही डीसी व डीसीओ के साथ बैठक कर पूरा आंकड़ा लिया गया है. धान खरीदारी की राशि एफसीआइ व आपूर्ति विभाग मुहैया कराती है. सहकारिता विभाग केवल धान की खरीदारी करती है. मैं शुक्रवार को ही रांची जाकर खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय व एफसीआइ के एमडी से वार्ता कर जल्द लंबित राशि का भुगतान कराने का प्रयास करुंगा. ताकि किसानों का उनकी मेहनत की कमाई मिल जाये. किसानों का निराश होने की जरूरत नहीं है. उन्हें शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा.
– रणधीर सिंह, मंत्री, कृषि एवं सहकारिता विभाग
