देवघर. दूसरे टर्म के पंचायतीराज व्यवस्था में विकास योजनाओं के लिए जल्द ही राशि की झड़ी लगने वाली है. सरकार सीधे पंचायतों के खाते में राशि भेज रही है. योजना बनाओ अभियान के तहत ग्राम सभा से चयनित विकास योजनाओं में राशि सरकार भेजी रही है. प्रत्येक पंचायत में इस नये वर्ष में 20-20 लाख रुपये सरकार जल्द भेज रही है.
जिले के 194 पंचायतों में यह राशि भेजी जा रही है. यह राशि 14वें वित्त आयोग की है. उक्त राशि से पुरानी चयनित योजनाओं पर भी काम होगा. इससे पहले सभी पंचायतों में सात-सात लाख रुपये भेजा जा चुका है. ग्राम पंचायतों में पांच लाख रुपये तक की योजना का खर्च करने की शक्तियां ग्राम पंचायत में मुखिया को है. ग्राम सभा से पारित योजनाआें का प्रक्कलन तैयार कर इसकी स्वीकृति मुखिया देंगे. मुखिया ही चेक के माध्यम से योजनाओं की राशि का भुगतान करेंगे.
पदाधिकारियों की होगी मॉनिटरिंग
ग्राम पंचायत क्षेत्र में मुखिया के स्तर से किये जाने वाली कार्यों की मॉनिटरिंग वरीय पदाधिकारी व बीडीओ करेंगे. इसके अलावा चयनित सभी योजनाएं ग्राम सभा से पारित रहना अनिवार्य है. इसके अलावा ग्राम सभा में पारित योजनाएं अगर मनरेगा से किये जाने लायक है तो पंचायतों को मनरेगा के मद से अतिरिक्त राशि मुहैया की जायेगी.
कहती हैं डीडीसी
14वां वित्तीय आयोग की राशि सीधे पंचायतों को भेजी जा रही है. कई पंचायतों में राशि-प्रतिशत के अनुसार मुहैया करा दी गयी है. ग्राम सभा से पारित योजनाएं पर उक्त राशि खर्च की जायेगी.
– मीना ठाकुर, डीडीसी, देवघर
