राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि वन विभाग के अडियल रवैये के कारण वन अधिकार का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है. चतरा जैसे जिले में काफी संख्या में लोग वर्षों से वन भूमि पर रह कर जोत -आबाद करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें वन पट्टा नहीं दिया गया.
उक्त बातें श्री उरांव ने मंगलवार को परिषदन में वन अधिकार अधिनियम की कार्यान्वयन समीक्षा में कही. उन्होंने कहा कि ग्राम सुरक्षा समिति व अनुमंडल वन सुरक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर जिला वन समिति को भेजती है.
उन्होंने उपायुक्त अमित कुमार को अधिक से अधिक लोगों को वन अधिकार अधिनियम का लाभ देने व वन पट्टा महिलाओं के नाम पर देने को कहा. वन विभाग के पदाधिकारियों को वन लगाने आैर उसे बचाने का निर्देश दिया. पत्थलगड्डा, गिद्धौर व सिमरिया प्रखंडों में वन अधिकार अधिनियम से संबंधित लंबित मामले का निष्पादन शीघ्र करने को कहा.
उन्होंने वन पट्टा मिलने में हो रहे परेशानी की जानकारी केंद्रीय वन मंत्री, वन सचिव, झारखंड के मुख्य वन संरक्षक व सचिव को देने की बात कही.
अधिकार के लिए जागरूक हों
श्री उरांव ने कहा कि अधिकार लेने के लिए जागरूक होना होगा. मौके पर पिपरवार व सराढु से आये कई लोगों ने वन अधिकार पट्टा नहीं मिलने की शिकायत की. टंडवा के कारौ गांव के अनूप उरांव ने कहा कि उसकी जमीन के फरजी दस्तावेज पर दूसरे व्यक्ति ने नौकरी ले ली है. श्री उरांव ने मामले की जांच कर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने को कहा. पूर्व जिप सदस्य शोभा कुजूर ने कहा कि वन विभाग सीसीएल को जमीन देने में आगे रहता है. सही लाभुक को जमीन देने की बात करने पर बहाने बनाये जाते हैं.
इसके पूर्व, उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा भी की. उपायुक्त अमित कुमार ने कल्याण विभाग से मिलनेवाली छात्रवृत्ति व साइकिल वितरण से संबंधित कई जानकारी दी. खाद्य सुरक्षा अधिनियम व डीवीसी द्वारा विद्युतीकरण की जानकारी भी दी.
इस पर श्री उरांव ने बैगा, परहिया व बिरहोरों को मुख्यमंत्री खाद्यान योजना के तहत घर-घर खाद्यान पहुंचाने का निर्देश दिया. कहा कि छात्रवृत्ति की राशि का छात्र सदुपयोग करें. मौके पर एसी बिरेंद्र सिंह, डीएफओ मधुकर, आर मिश्रा, डीसीएलआर राजेश प्रजापति, भोलानाथ लागुरी व सिमरिया एसडीओ मो मुमताज अली अहमद समेत कई लोग माैजूद थे.
