चास नगर निगम. अभियान में जुटे अधिकारी व जनप्रतिनिधि
चास : चास शहरी क्षेत्र को वर्ष 2022 तक स्लम फ्री क्षेत्र बनाया जायेगा. इस दिशा में चास नगर निगम द्वारा कार्ययोजना बना काम किया जा रहा है. जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दिया जायेगा. इस वित्तीय वर्ष में 2277 लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया. नगर निगम के नगर प्रबंधकों द्वारा लाभुकों का चयन किया जा रहा है. इसके लिए पार्षदों की भी मदद ली जा रही है.
जागरूकता की है कमी: आवास योजना को लेकर लोगों की जागरूकता थोड़ी कम दिखती है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में 587 लाभुकों को आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. लेकिन अभी तक 178 लाभुकों ने ही आवास योजना का लाभ लेने के लिए एकरारनामा किया है. जबकि नगर निगम की ओर से लगातार बैठक कर लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है. साथ ही समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया.
2.25 लाख रुपये दिये जा रहे प्रति आवास : आवास योजना का लाभ देने के लिए लाभुकों की चार श्रेणी बनायी गयी है. चतुर्थ श्रेणी में आने वाले लाभुकों को आवास निर्माण के लिए 2.25 लाख रुपये दिया जा रहा है. इसमें 1.50 लाख रुपया केंद्रांश व 75 हजार रुपया राज्यांश है. अन्य श्रेणियों में लाभुकों को आवास निर्माण के लिए 6.5 फीसदी ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है.
चालू वित्तीय वर्ष में 2277 लोगों को
योजना का लाभ देने का लक्ष्य
कौन-कौन हो सकते हैं लाभार्थी
परिवार में पति, पत्नी व अविवाहित बच्चे शामिल होंगे
लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य के नाम देश में कहीं पक्का मकान नहीं होगा
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसकी आय तीन लाख रुपये वार्षिक से कम होनी चाहिए
निम्न आय वर्ग परिवार, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख एक रुपये से छह लाख रुपये के बीच हो
चास को वर्ष 2022 तक स्लम फ्री बनाया जायेगा. इस मिशन को सफल बनाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जायेगा. इस काम के लिए पार्षदों का भी सहयोग लिया जा रहा है.
कृष्ण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, चास नगर निगम
