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बोकारो के औद्योगिक विकास को जिला प्रशासन हुआ सक्रिय

बोकारो: बोकारो जिला के औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार व जिला प्रशासन ने गंभीर कवायद शुरू कर दी है. नावाडीह प्रखंड में प्रथम चरण में जमीन चिह्न्ति करने का कार्य चल रहा है. केंद्र व राज्य सरकार जीटी रोड से 200 किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में […]

बोकारो: बोकारो जिला के औद्योगिक विकास की दिशा में सरकार व जिला प्रशासन ने गंभीर कवायद शुरू कर दी है. नावाडीह प्रखंड में प्रथम चरण में जमीन चिह्न्ति करने का कार्य चल रहा है. केंद्र व राज्य सरकार जीटी रोड से 200 किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है. इस योजना के तहत बोकारो जिला को भी शामिल किया गया है. नावाडीह व आसपास के इलाके में पानी, बिजली, कोयला के साथ साथ परिवहन की सुदृढ़ व्यवस्था है. उद्योग के लिए यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी.
लैंड बैंक बनाना भी योजना की कड़ी : लैंड बैंक बनाने के पीछे भी इस योजना को धरातल पर उतारने का ही उद्देश्य है. बोकारो डीसी उमाशंकर सिंह ने हर हाल में 18 फरवरी तक इसके लिए भूमि को चिह्न्ति करने व विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. लैंड बैंक बनने के बाद इच्छुक कंपनी को आवश्यकतानुसार आसानी से भूमि उपलब्ध करायी जा सकेगी.
20 फरवरी को सीएस करेंगे वीसी : 20 फरवरी को राज्य के मुख्य सचिव राजीव गौबा बोकारो डीसी के साथ औद्योगिक विकास की दिशा में अब तक की पहल की समीक्षा करेंगे. जिला मेंउपलब्ध जमीन व संबंधित प्रखंड आदि की जानकारी लेंगे. 18 फरवरी को बोकारो के उपायुक्त उमाशंकर सिंह भी लैंड बैंक सहित अन्य जानकारियों की बाबत प्रेस कांफ्रेंस करेंगे.
उद्योगों के नहीं लगने के कारणों की होगी समीक्षा : मोनेट स्टील व मित्तल कंपनी के बोकारो में उद्योग नहीं लगने के कारणों पर चर्चा होगी. वर्तमान में दोनों कंपनियों के लिए सरकारी स्तर संभावित पहल पर भी विचार होगा. बताते चलें कि अभी दोनों ही कंपनी का एमओयू कार्यशील है. कतिपय कारणों से इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका है.

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