बोकारो: पीपुल्स फॉर जस्टिस व इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने रेलवे दंडाधिकारी का न्यायालय बोकारो में स्थानांतरित करने की मांग की है. वर्तमान में बोकारो रेलवे क्षेत्रधिकार का मुकदमा धनबाद न्यायालय में संचालित हो रहा है. पीपुल्स फॉर जस्टिस व इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त सचिव अधिवक्ता रणजीत गिरि ने दक्षिण पूर्व रेलवे महानिरीक्षक को पत्र लिख कर कहा कि पूर्व में यह न्यायालय रांची में चल रहा था, जिससे अभियुक्तों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी, उसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए रांची से रेलवे न्यायालय को बोकारो में स्थापित करने की घोषणा की गयी थी, परंतु अधिसूचना निकालते समय संभवत: भूलवश यह बोकारो के बदले धनबाद छप गया, जिसके कारण यह न्यायालय बोकारो के बदले पुन: धनबाद में स्थापित हो गया, जबकि धनबाद में पूर्व से ही रेलवे का न्यायालय कार्यरत है.
श्री गिरि ने पत्र में आगे कहा है कि सुरक्षा बलों द्वारा आर्थिक अपराध, बेटिकट यात्री सहित अन्य अपराधियों को मुरी जंक्शन से लेकर आद्रा रेलवे स्टेशन क्षेत्रधिकार तक के लोगों को पेशी के लिए धनबाद जाना पड़ता है, जो किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है.
धनबाद के लिए आद्रा से या मुरी से कार्यालय समय अवधि में कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं जिसके कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अपराधियों को पेशी के लिए बस से लेकर जाने के क्रम में कई बार चकमा देकर भागने की घटना भी हो चुकी है. मालूम हो कि बोकारो न्यायालय परिसर में वर्तमान में कई कार्यालय खाली पड़े हैं, जिसमें रेलवे न्यायालय चलाया जा सकता है. इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था करने कि आवश्यकता नहीं है. श्री गिरि ने मांग कि है कि बोकारो रेलवे न्यायालय को यथाशीघ्र अधिसूचना में संशोधित कर धनबाद से बोकारो किया जाये, ताकि रेलवे न्यायालय बोकारो में अच्छी तरह से कार्य कर सके.
