कोर्ट के आदेश पर विवादित जमीन की मापी

बेरमो फोटो जेपीजी 26-18 जमीन मापी करवाते अधिवक्ता व अमीनप्रतिनिधि, कथारामुसलिम मियां बनाम सीसीएल के बीच विवादित जमीन का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को संबंधित सर्वेयर, अधिवक्ता नागेश्वर प्रसाद सिन्हा की देखरेख मंे पुन: मापी शुरू की गयी. विवादित जमीन सीसीएल जारंगडीह कोलियरी के अधीनस्थ खाता संख्या 4,8,22,52 कुल 30 प्लॉट, रकबा लगभग 20 एकड़ की है. जारंगडीह परियोजना अस्पताल स्थित मसजिद के पश्चिमी छोर से शुरू मापी 30 दिसंबर तक चलेगी. माननीय उच्च न्यायालय ने विवादित जमीन के 30 प्लॉट में मुसलिम मियां के सत्यापन का निर्देश दिया है. यह जानकारी सीसीएल के अधिकृत अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद ने दी. मापी पर असंतोष : सीसीएल ने अपने दावा में कहा है कि जिन प्लॉट पर मुसलिम मियां को दखल दी गयी है उस प्लॉट पर सीसीएल की रेलवे लाइन, रेलवे प्लेटफॉर्म, सड़क, मुख्य बाजार आदि बना हुआ है. इसलिए मुसलिम मियां को उक्त प्लॉट पर भौैतिक दखल नहीं दी जा सकती है. मुसलिम मियां का दावा है कि जिन प्लॉट पर उसे दखल मिली है उस पर वह दखलकार है, लेकिन सीसीएल के लोग उक्त दखल मंे बाधा डाल रहे हैं. कहा : रैयत विस्थापितों की जमीन की दुबारा मापी शुरू करा कर बेवजह परेशान किया जा रहा है. यदि सीसीएल ऐसे कार्यों से बाज नहीं आती है तो नौकरी व मुआवजा के लिए न्याय का सहारा लेते हुए चरणबद्ध आंदोलन किया जायेगा. मौके पर थे उपस्थित : इस अवसर पर सीसीएल मुख्यालय रांची के भूमि एवं राजस्व प्रबंधक अजीत कुमार, केपी बोस, एसओपी (पीएंडपी) केपी चंद्रा, एसके नाग, जोखन प्रसाद, आशुतोष शर्मा, सरयू महतो, नारायण महतो, निजाम अंसारी के अलावा रैयत विस्थापितों की ओर से मुसलिम मियां, एन अशरफी सहित कई लोग उपस्थित थे.