बोकारो: बीआरजीएफ योजना के क्रियान्वयन में अब 60 प्रतिशत पंचायत के मुखिया व 20 प्रतिशत पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद को 20 प्रतिशत राशि खर्च करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है. गोमिया विधायक माधवलाल सिंह के इस बयान को जिप अध्यक्ष मिहिर सिंह चौधरी ने पंचायत प्रतिनिधियों को बांटने वाला बताया है.
श्री सिंह ने गुरुवार को कैंप दो स्थित जिप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा : विधायक श्री सिंह को ज्ञात होना चाहिए कि वर्ष 2013-14 में झारखंड के एक जिला देवघर को छोड़ कर शेष 23 जिला 767.31 करोड़ रुपये बीआरजीएफ के अनुदान से वंचित हो गया है.
इसमें बोकारो जिला का हिस्सा 32 करोड़ चार हजार था. यदि विधायक पंचायत प्रतिनिधियों के हितैषी हैं, तो बीआरजीएफ का पैसा राज्य के सभी जिलों व बोकारो को उपलब्ध कराते. उस समय केंद्र व राज्य में यूपीए की सरकार थी. वर्तमान में राज्य में यूपीए की सरकार है. पंचायत प्रतिनिधियों को पूर्ण अधिकार दिलाने का काम विधायक श्री सिंह करें. मौके पर जिप सदस्य सुभाष, लक्ष्मण कुमार नायक, प्रशांत मल्लिक मौजूद थे.
