बोकारो: बोकारो डीसी राय महिमापत रे की अध्यक्षता में एनएचएआइ की बैठक हुई. डीसी ने कहा : सरकारी भूमि पर बनी संरचनाओं को हटाने के पूर्व उसका सर्वे होना चाहिए. उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जायेगी. उसके बाद संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की जायेगी.
बताते चलें कि एनएच के फोरलेनिंग करने में कई गैर मजरूआ व सरकारी भूमि में संरचनाएं आ रही है. इसे हटाने की कार्रवाई करनी है. बैठक में अपर समाहर्ता जुगनू मिंज, चास एसडीओ सतीश चंद्रा, चास अंचलाधिकारी वंदना सेवजलकर, एनएचएआई के राम बाबू आदि मौजूद थे.
लंबित बिल भुगतान को लेकर बैठक
बोकारो. सरकार के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों के विपत्र भुगतान को लेकर डीडीसी दिगेश्वर तिवारी, जिला खनन पदाधिकारी ने बैठक की. इसमें बिल भुगतान को लेकर चर्चा की गयी. बैठक में डीडीसी ने कहा : जिला में विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों का लगभग 500 करोड़ से भी अधिक का बिल का भुगतान नहीं हो रहा है. बैठक में कई निर्णय लिये गये. निर्णय पर अंतिम मुहर बोकारो के उपायुक्त लगायेंगे. उसके बाद ही बिल आदि भुगतान की दिशा में कोई कार्रवाई संभव है. बताते चलें कि इस वर्ष अप्रैल माह से लघु खनिज के रायल्टी को लेकर खनन विभाग ने विपत्र में कटौती करने का निर्देश दिया है. इस कारण आरइओ, भवन प्रमंडल ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल समेत अन्य इंजीनियरिंग विभाग में काम कर चुके ठेकेदारों का बिल का भुगतान लंबित है.
सीएस के वीसी को ले हुई बैठक
सीएस राजबाला वर्मा से एक दिसंबर को होने वाले वीडियो संवाद को लेकर डीसी राय महिमापत रे ने शनिवार को विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें डीसी ने सभी जिला स्तरीय विभागों के लिए निर्धारित कार्य योजना की समीक्षा की. कहा : एक नवंबर को मुख्य सचिव पीएम आवास, पीएमजी दिशा, उज्ज्वला योजना समेत अन्य विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करेंगी. वहीं 27 नवंबर को भी वीडियो संवाद के माध्यम से समीक्षा हो सकती है. डीसी ने महत्वपूर्ण विभागों के पदाधिकारियों को वीडियो संवाद के दौरान निश्चित रूप से उपस्थित रहने को कहा.
जनसंवाद को लेकर रिव्यू बैठक
शनिवार को समाहरणालय में मुख्यमंत्री जनसंवाद को लेकर रिव्यू बैठक हुई. उपायुक्त राय महिमापत रे ने जिले के सभी प्रखंडों से कुल 40 मामलों के निष्पादन पर चर्चा की. जनसंवाद की नोडल पदाधिकारी अरुण कुमारी ने बताया कि लगभग 15 मामलों में रिपोर्ट भेजी गयी है. डीसी ने सोमवार तक सभी संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया. बोकारो जिला में लगभग 90 प्रतिशत मामलों का निष्पादन हो चुका है.
