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157 करोड़ की जलापूर्ति योजना फेज-2 का काम जल्द होगा शुरू

चास : चास नगर निगम क्षेत्र में सभी घरों में पेयजल आपूर्ति के लिए शीघ्र ही चास जलापूर्ति योजना फेज-2 का कार्य शुरू किया जायेगा. इस पर 157 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस योजना के माध्यम से पूरे चास में 64 एमएलडी पानी आपूर्ति करने का लक्ष्य है. नगर निगम क्षेत्र के 30 किमी […]

चास : चास नगर निगम क्षेत्र में सभी घरों में पेयजल आपूर्ति के लिए शीघ्र ही चास जलापूर्ति योजना फेज-2 का कार्य शुरू किया जायेगा. इस पर 157 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस योजना के माध्यम से पूरे चास में 64 एमएलडी पानी आपूर्ति करने का लक्ष्य है. नगर निगम क्षेत्र के 30 किमी क्षेत्रफल में जलापूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

छह जलमीनार का निर्माण कराया जायेगा. 100 किमी लंबी पाइप लाइन का विस्तार किया जायेगा. साथ ही सभी जगह वाटर मीटर लगाया जायेगा, जिससे पाइप लाइन में हुई समस्याओं का समाधान किया जायेगा. इस योजना में एस काडा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जायेगा. नगर प्रबंधक सब्बीर आलम ने बताया कि इस योजना का काम अमृत योजना के तहत जुडको के माध्यम से शुरू किया जायेगा. इसकी डीपीआर बन कर तैयार है. साथ ही फेज-2 जलापूर्ति योजना को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गयी है.

नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से शीघ्र ही इसका टेंडर निकाला जायेगा. गौरतलब हो कि फिलहाल चास में 24 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति नगर निगम की ओर से की जा रही है. इसके कारण सभी वार्डों में पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं हो पायी है. साथ ही नये बने वार्ड क्षेत्रों में भी पाइप लाइन का विस्तार नहीं हुआ है.

निगम क्षेत्र में बनेंगे 10 वार्ड भवन
नगर निगम की ओर से 10 वार्ड क्षेत्र में वार्ड भवन भी बनाया जायेगा. इसके लिए स्थल चिह्नित करने का काम शीघ्र शुरू किया जायेगा. एक वार्ड भवन के निर्माण कार्य पर करीब 25 लाख रुपया खर्च होगा. वार्ड भवन में सभागार सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी. साथ ही ऊपरी तल्ला का व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जायेगा. कार्यपालक पदाधिकारी जगदीश प्रसाद यादव ने बताया कि गत दिनों रांची में हुई बैठक में पंचायत भवन की तरह वार्ड क्षेत्र में वार्ड भवन बनाने का फैसला लिया गया है. फिलहाल नगर निगम क्षेत्र में दस, नगर परिषद क्षेत्र में सात व नगर पंचायत क्षेत्र में पांच वार्ड भवन बनाने का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से तैयार किया गया है. जिस वार्ड क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध होगी, वहीं वार्ड भवन का निर्माण कराने का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा.

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